महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिंदी परीक्षा को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही 1976 और 1981 से लागू 50 साल पुराना नियम भी खत्म हो गया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए होने वाली हिंदी भाषा की परीक्षा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से लगभग पांच दशक पुराने उस नियम का अंत हो गया है, जिसके तहत कुछ कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा पास करना अनिवार्य था।

सरकार के इस फैसले के बाद, अधिकारियों और कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन पाने के लिए हिंदी भाषा की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि, सवाल यह है कि सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और इसके पीछे किसका दबाव था?

**जून में हिंदी परीक्षा की घोषणा**

यह मामला जून में तब सामने आया जब भाषा निदेशालय ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। यह परीक्षा 28 जून को होनी थी।

घोषणा के तुरंत बाद महाराष्ट्र में इस कदम का विरोध शुरू हो गया। राजनीतिक दलों के साथ-साथ मराठी भाषा के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए।

**MNS ने परीक्षा केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी**

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) हिंदी परीक्षा की सबसे मुखर विरोधी थी। MNS नेता संदीप देशपांडे ने इसे केंद्र सरकार के कहने पर हिंदी थोपने की कोशिश बताया।

पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर 28 जून को परीक्षा हुई, तो उसके कार्यकर्ता परीक्षा केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। MNS ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था की किसी भी स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

**उद्धव गुट ने भी सरकार को घेरा**

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। पार्टी ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के कर्मचारियों पर हिंदी परीक्षा पास करने का बोझ क्यों डाला जा रहा है, खासकर तब जब हाल ही में मराठी को 'शास्त्रीय भाषा' (क्लासिकल लैंग्वेज) का दर्जा दिया गया है। पार्टी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या गुजरात या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा अनिवार्य है।

**मराठी भाषा संगठनों ने भी जताई आपत्ति**
'मराठी अभ्यास केंद्र' से जुड़े भाषाविदों और कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया। डॉ. दीपक पवार और भाषा पर रिसर्च करने वाले दूसरे लोगों का कहना था कि सरकार को उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मराठी सिखाने पर ध्यान देना चाहिए जो मराठी नहीं बोलते हैं। उनके मुताबिक, हिंदी परीक्षा पर समय और पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है।

सरकार के नए आदेश से 1976 और 1981 के वे पुराने सरकारी आदेश और निर्देश भी रद्द हो गए हैं, जिनसे हिंदी परीक्षा सिस्टम शुरू हुआ था। यह फैसला 7 मई, 2026 से लागू माना जाएगा; असल में, इस सिस्टम को उसी तारीख से खत्म माना जा रहा है जब विरोध के बाद सरकार ने शुरू में परीक्षा को रोक दिया था।

पहले, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 10वीं कक्षा तक हिंदी नहीं पढ़ी थी, उन्हें नौकरी के दौरान हिंदी परीक्षा पास करनी पड़ती थी। परीक्षा पास न करने पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन पर असर पड़ सकता था। अब यह शर्त हटा दी गई है; कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन पाने के लिए हिंदी परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी।

**50 साल पुराने नियम का अंत**
संक्षेप में, 1976 से चल रहा हिंदी परीक्षा सिस्टम लगभग पांच दशकों के बाद पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि महाराष्ट्र में प्रशासनिक कामकाज की भाषा मराठी है, लेकिन दूसरे राज्यों के साथ सरकारी बातचीत अंग्रेज़ी में होती है।

इसलिए, सरकारी कर्मचारियों पर अलग से हिंदी परीक्षा थोपने का अब कोई औचित्य नहीं है। सरकार के इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा और मराठी पहचान के मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।