जीएसटी मामलों में छापेमारी का अधिकार ईडी को दिए जाने से व्यापारियों का होगा उत्पीड़न-सपा

- जीएसटी मामलों में छापेमारी का अधिकार ईडी को दिए जाने से व्यापारियों का होगा उत्पीड़न-सपा

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2023-07-15T05:00

लखनऊ । समाजवादी पार्टी ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी के मामलों में छापेमारी का अधिकार दिए जाने का विरोध किया है। पार्टी का मानना है कि इससे व्यापारियों का उत्पीड़न होगा। पार्टी ने इसे काला कानून करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और देश का व्यापारी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। समाजवादी व्यापार सभा के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने शुक्रवार को यहां जीएसटी में ईडी की अनुमति के मामले को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सात जुलाई को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर ईडी को अधिकार दिया है कि वह जीएसटी के मामलों में भी छापेमारी कर सकती है। जिस प्रकार जीएसटी के तहत ईडी को लाया गया है।

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इससे व्यापारियों का शोषण होगा। उन्होंने कहा कि कल शनिवार को प्रत्येक जिले से व्यापारी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। इसके साथ ही फैसले को वापस लेने की मांग करेंगे। सपा व्यापार सभा के अध्यक्ष जयसवाल का मानना है कि ईडी छापेमारी कर संपत्ति जप्त कर सकती है इस काले कानून को वापस लेने को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सपा के साथ तमाम व्यापारी इस काले कानून का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंस्पेक्टर राज लागू किया जा रहा है।

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इस तरीके से प्रदेश के व्यापारी को गलत तरीके से फंसा कर उनकी गिरफ्तारी तक की जाएगी। सपा व्यापार सभा के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा ईडी के इस काले कानून के आधार पर सपा और दूसरे दल के व्यापारियों को ढूंढ-ढूंढ कर गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करेगी। हम व्यापारी इस काले कानून की वापसी की मांग करते हैं। जब तक केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है। लगातार समाजवादी पार्टी और व्यापारियों के द्वारा आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा।