राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान 15 से

भोपाल ।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए है। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग संभागों में समीक्षा बैठक कर रहे है। इसी कड़ी में सोमवार को राजधानी के मिंटो हॉल में भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संभागीय कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर-एसपी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। करीब दो घंटे चली बैठक में अगले एक माह का एक्शन प्लान तैयार किया गया।  मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा। सीएम ने कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों को साथ मिलकर झोनल प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर धार्मिक जुलूस निकलने से पहले आयोजकों से चर्चा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण करें। ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद है या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित करें। उन पर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को संभ्रांत लोगों से संपर्क करने को कहा। सीएम ने कहा कि ऐसी पहल से समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।

जोनल प्लान बनाए

 सीएम डॉ. यादव ने अफसरों से कहा कि पुलिस नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाएं। धार्मिक जुलूस निकलने के पहले आयोजकों से चर्चा करें। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण कर ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद हैं या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित हैं, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयास करें।गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित करें। उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि पुलिस संभ्रांत लोगों से संपर्क करें। इससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारी संयुक्त रूप से बैठक करें

सीएम ने रेरा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैठक करने को कहा। ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों का मामला निपटाया जाएं। बैठक में भोपाल संभाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 10 लाख लोगों के जुडऩे की जानकारी दी गई। वहीं, बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने नई सरकार के गठन के बाद निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश में हर संभाग में बैठकें हो रही हैं। बैठकों में विकास कार्य निर्माण कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा संभाग स्तर पर की जा रही है। सांसद ,विधायक, मंत्रीगण के साथ संयुक्त बैठकों में जनप्रतिनिधियों में विकास की ललक दिखी है।

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जनता को विकेंद्रीकृत व्यवस्था का फायदा पहुंचे और पात्र लोगों को लाभ मिले यह प्रयास है। शासन की संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के अनुसार उनकी प्राथमिकताओं गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान देने का संकल्प है। प्रदेश में रोजगार परक कार्यों के साथ ही अधोसंरचना  भी सशक्त बने ऐसे प्रयास किया जा रहे हैं। बैठक में मंत्री करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, भगवानदास सबनानी समेत महापौर मालती राय और भोपाल संभाग के प्रभारी अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, निगमायुक्त, पुलिस प्रशासन समेत अधिकारी मौजूद रहे।