-मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र
भोपाल । केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा बयान दिया गया है कि केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ना ही पीएफआरडीए में कर्मचारियों का एनपीएस में जमा अंशदान राज्स सरकार को लौटाया जाएगा। इस बयान के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा का वातावरण निर्मित हो गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि एनपीएस धारक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए तथा पीएफआरडीए में जमा कर्मचारियों का पैसा वापस कर्मचारियों को लौटाया जाए।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि भारत सरकार न्यायालय सेवा रक्षा सेवा विधायक सांसदों को तो पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रही है, लेकिन सन 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने में आनाकानी कर रही है।
केंद्र सरकार देश में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना नित्य रोज लागू कर रही है। सरकार संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, वृद्धों, किसानों, महिलाओं के लिए पेंशन योजना लागू कर रही है, लेकिन सरकार की रीढ़ की हड्डी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने में केंद्र सरकार उपेक्षा पूर्ण रवैया अपना रही है। अब एनपीएस धारक कर्मचारी सरकार की दोहरी नीति का खुलकर विरोध करेगा। यदि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय नहीं लिया तो एनपीएस धारक कर्मचारी आंदोलन करने का निर्णय लेंगे।
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