मुंबई शिखर बैंक घोटाला मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से क्लीनचीट मिल गई है. दरअसल शिखर बैंक घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत से सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (शिखर बैंक) घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट दी जानी चाहिए। क्लोजर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैंक को इस संबंध में कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है और उसने अब तक 1343.41 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) मामले में क्लोजर रिपोर्ट में, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने स्पष्ट किया है कि कथित तौर पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़े लेनदेन में कोई आपराधिक अपराध नहीं है। इसमें एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार और विधायक प्राजक्त तनपुरे को भी राहत मिली है. ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि अजीत पवार से संबंधित किसी भी लेनदेन में कोई आपराधिक अपराध नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, विधायक रोहित पवार और विधायक प्राजक्त तनपुरे को भी क्लीन चिट दी गई है. क्लोजर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है और उसने अब तक 1343.41 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है. जनवरी में दायर क्लोजर रिपोर्ट का विवरण अब सामने आया है। बता दें कि आरोप था कि बिना प्रक्रिया अपनाए चीनी मिलों को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि फैक्ट्री के एनपीए हो जाने के बाद इसे बैंक निदेशकों के करीबी सहयोगियों को मामूली कीमत पर बेच दिया गया। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है . ईओडब्ल्यू ने एमएससीबी मामले में कोई अपराध नहीं पाते हुए जनवरी में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसका विवरण मंगलवार को उपलब्ध कराया गया। मामला इस आरोप से जुड़ा है कि एमएससी बैंक ने बिना प्रसंस्करण के चीनी मिलों को ऋण दिया। बहरहाल यदि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है, तो इससे संलग्न प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच भी प्रभावित होगी, जहां अब तक दो आरोपपत्र दायर किए गए हैं। ईडी का मामला विधेय अपराध के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, जो कि ईओडब्ल्यू की जांच है।