Bhopal News:  यह अव्यवस्था मप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में व्याप्त है। यहां अप्रैल से अब तक बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। मप्र सरकार के इस उपक्रम में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। मप्र सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।

इसके मुताबिक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस सरकार से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों को अपने हक की राशि पाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय व्यवस्था के चलते इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं इनकी ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट राशि में भी गबन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में यह अव्यवस्था व्याप्त है।

यहां अप्रैल से अब तक बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। मप्र सरकार के इस उपक्रम में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इन कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी आदि के लाभ की राशि पर टिकी है।

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राशि पर्याप्त, पर देने में आनाकानी

सूत्रों का कहना है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास पर्याप्त फंड है। जिससे रिटायरमेंट कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आदि की राशि का भुगतान किया जा सकता है। पर अपने हक की राशि पाने के लिए कर्मचारियों को बार-बार गुहार और मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद फंड की कमी का हवाला देकर विभाग इन रिटायरमेंट कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर कटवा रहा है।

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यहां कर्मचारियों को तोहफा

मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम धारकों को रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी कर लाभ देने की तैयारी कर ली गई है। रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी अपना फंड मैनेजर भी चुन सकेंगे। साथ ही इक्विटी लिमिट 15 से बढ़ाकर 25 से 50% कर दी गई है। फंड मैनेजर 3 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक 40 हजार पेंशन पाने वाले को अब 60 हजार पेंशन मिलेगी।