MP News: बैठक के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को लोकपथ मोबाइल एप में शामिल कर लिया जाए। इसमें सिर्फ लोक निर्माण विभाग की सड़कें ही जोड़ी जाएंगी। इस कदम से आम जनता को क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत करने की सुविधा मिलेगी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

मंत्री ने प्रदेश में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए शासन स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाने के निर्देश दिए। यह सेल 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी निर्माण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देगी और उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे कि बेहतरीन गुणवत्ता का डामर और इमल्शन के उपयोग पर जोर दिया। रोड साइनेज और मार्किंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

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रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की जल्द शुरुआत
बैठक में मंत्री ने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को जल्द लागू करने के निर्देश दिए, जिससे निर्माण कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की रियल टाइम में निगरानी संभव हो सकेगी। उन्होंने फील्ड इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।

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नए दृष्टिकोण और उन्नत तकनीक का उपयोग
मंत्री सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में नवाचारों को लागू करने के साथ ही अन्य राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके लिए विभाग की ओर से अध्ययन दल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आईआईटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भ्रमण कराया जाना चाहिए, ताकि निर्माण कार्यों में नए दृष्टिकोण और उन्नत तकनीक का समावेश किया जा सके।

खराब गुणवत्ता वाले कार्यों पर सख्त कार्रवाई
खराब गुणवत्ता वाले कार्यों के लिए संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए मापदंड तैयार किए जाएंगे। सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों और नवाचारों का समय पर और अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन करने पर भी जोर दिया।