टैक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वित्त मंत्रालय एक नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम और प्रक्रिया को सरल बनाना है. नए सिस्टम के तहत 125 सेक्शन और सब-सेक्शन खत्म किए जा सकते हैं.

टैक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वित्त मंत्रालय एक नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम और प्रक्रिया को सरल बनाना है. नए सिस्टम के तहत 125 सेक्शन और सब-सेक्शन खत्म किए जा सकते हैं.

इंडिया टुडे को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह जल्द ही नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जाएगा, नए इनकम टैक्स एक्ट का दायरा इसे सरल बनाना है. वित्त मंत्रालय फरवरी, 2025 में आने वाले बजट में इसकी घोषणा करने की संभावना पर विचार कर रहा है. वित्त मंत्री का लक्ष्य इनकम टैक्स एक्ट से अनावश्यक सेक्शन और सब-सेक्शन खत्म करना है. फिलहाल वित्त मंत्रालय आयकर अधिनियम में सुधार करने में जुटा है, जिसके बाद संशोधित 'आयकर कानून' देश के सामने लाया जाएगा। अगर नई व्यवस्था आती है तो यह करदाताओं के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। वित्त मंत्रालय टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनावश्यक धाराओं और उपधाराओं को खत्म कर सकता है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि टैक्स प्रणाली को जितना संभव हो सके उतना सरल बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने पर ध्यान दे रहे हैं

और यही वजह है कि सरकार नई टैक्स प्रणाली लेकर आई है। नई व्यवस्था के तहत फीडबैक मांगा गया मंत्रालय नई टैक्स प्रणाली की समीक्षा कर रहा है और विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रहा है। इस बीच यह भी पता चला है कि टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने के लिए शानदार प्रतिक्रिया मिली है। लगभग सभी फीडबैक में टैक्स दाखिल करना आसान बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने का अनुरोध किया गया है। अगले महीने पूरा हो जाएगा यह काम नए आयकर अधिनियम की समीक्षा और उसे अंतिम रूप देने का काम आने वाले महीनों में पूरा हो जाएगा। सुधार का उद्देश्य टैक्स कोड को अधिक व्यापक बनाना, अनुपालन बोझ को कम करना और करदाताओं के लिए स्पष्टता में सुधार करना है। इस बदलाव के तहत व्यय, निवेश, होल्डिंग, संपत्ति, देनदारियों के लिए नई तालिकाएँ पेश की जाएँगी, जबकि आय स्रोत के लिए जाँच की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

आयकर अधिनियम 1961 1962 में लागू हुआ

गौरतलब है कि आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था और आज तक पूरे भारत में लागू है। 2020 में सरकार ने नई कर प्रणाली शुरू की। वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए 72% करदाताओं ने इस नई कर प्रणाली के तहत अपना रिटर्न दाखिल किया था

भारत में पहली बार आयकर कब लागू किया गया था?

आपको बता दें कि भारत में आयकर प्रणाली को 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लागू किया गया था, जो स्वतंत्रता-पूर्व भारत के वित्त मंत्री थे। यह प्रणाली वर्ष 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए लागू की गई थी।