छत्तीसगढ़ सरकार ने धान बेचने वाले किसानों को राहत देने के लिए माइक्रो एटीएम की सुविधा पर खरीदी शुल्क शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें तत्काल 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। धान समतुल्य 14 नवंबर से शुरू हुआ और 31 जनवरी 2025 तक बेचा जाएगा। अब तक 55 हजार टन धान बेचा जा चुका है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ी सुविधा शुरू की है, जिससे धान बेचने वाले किसानों की समस्या दूर हो जाएगी। अब खरीदी विभाग पहुंचने वाले किसान माइक्रो एटीएम के जरिए 2 हजार से 10 हजार रुपए तक की रकम तुरंत निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव का कहना है कि इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे अब उन्हें बैंक में शेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

चावल की खेती की प्रक्रिया शुरू

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खेती की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इस वर्ष सरकार ने किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था की है, ताकि किसानों को उनके दैनिक खर्च जैसे व्यापारी, कुली और एमए के साथ-साथ तत्काल भुगतान मिल सके। अब किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा पर खरीद शुल्क मिल जाता है, जिससे उन्हें ऋण लेने या बैंक जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है।

अब तक 55 हजार टन धान का मूल्य

राज्य में विपणन वर्ष के दौरान अब तक 14,562 किसानों से लगभग 55 हजार टन धान की खरीद का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष धान की बिक्री के लिए कुल 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 1.42 लाख नये किसान शामिल हैं। किसानों से 21 किलो प्रति नोक की दर से धान खरीदा जा रहा है और इसके लिए 2739 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं।

बातचीत के माध्यम से सहायता

किसान साथियों और पीड़ितों की मदद के लिए ऑनलाइन सहायता आवेदन नंबर भी दिए गए हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा। नियंत्रण कक्ष का नंबर 0771-2425463 है, जहां किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं।

 इस नई सुविधा से न केवल किसानों को अपने दैनिक खर्चों के लिए आसानी से नकदी उपलब्ध हो सकेगी, बल्कि यह कदम राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा।