आज देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के संभल पर हैं। पिछले रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद आज पहला जुमा है। बड़ी संख्या में नमाजी जुटेंगे। इसे देखते हुए शहर में हाई अलर्ट है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे मंदिर-मस्जिद विवाद में शुक्रवार का दिन अहम होने वाला है। शुक्रवार होने के कारण जुमे की नमाज जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है।

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 इस बीच खबर है कि आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने कहा कि वह रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से अगली तारीख मांगेंगे।

आपको बता दें, स्थानीय अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। पिछले रविवार सुबह 7.30 बजे सर्वे टीम फिर मस्जिद पहुंची। जब अंदर सर्वे का काम चल रहा था, तभी बाहर गलियों में भीड़ जमा हो गई और पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवा में फायरिंग की।

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सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

• सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की ओर से जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

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• इसी जिला अदालत ने मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। सर्वेक्षण का पहला दौर 19 नवंबर की रात को किया गया था। आरोप है कि प्रशासन जल्दबाजी में सब कुछ करवा रहा है।

• शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड 29 नवंबर की कॉज लिस्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

• इस बीच, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है।

• आदेश के मुताबिक, आयोग के अन्य दो सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन हैं। यूपी सरकार की ओर से यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी।

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चंदौसी कोर्ट में जमा होगी सर्वे रिपोर्ट

सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे के लिए कोर्ट ने अनाउंस टीम की सुनवाई की थी। सर्वे रिपोर्ट सामने आने से पहले चंदौसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद दृष्टि ने कहा, 'अपमानजनक वकीलों और बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'