मुख्य वकील कार्यालय के एक प्रेस विंग अधिकारी ने कहा कि यूनुस ने आईसीसी अभियोक्ता को बताया कि बांग्लादेश हसीना और उनके सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ़ अपराधों के लिए मुकदमा चलाना चाहता है। यूनुस ने कहा कि देश में कथित अनुचित कोटा प्रणाली के खिलाफ़ छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हसीना सरकार द्वारा हज़ारों निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि बांग्लादेश में चल रहे मामलों के अलावा हसीना पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

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 हसीना पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। मुख्य सलाहकार कार्यालय के एक प्रेस विंग अधिकारी ने कहा, "यूनुस ने आईसीसी अभियोजक करीम ए खान के साथ इस मामले पर चर्चा की है।"

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अधिकारी ने कहा, "मुख्य सलाहकार यूनुस ने हसीना के मुकदमे के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के अभियोक्ता करीम ए खान से चर्चा की। उन्होंने उनसे उनके आधिकारिक जमुना निवास पर मुलाकात की।"

मानवता के खिलाफ मामलों के लिए चलेगा केस

अधिकारी ने आगे कहा कि यूनुस ने ICC अभियोक्ता से कहा कि बांग्लादेश हसीना और उनके सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ मामलों के लिए मुकदमा चलाना चाहता है। मामले की जानकारी देते हुए यूनुस ने कहा कि देश में कथित अनुचित कोटा प्रणाली को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हसीना सरकार द्वारा हजारों निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया।

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उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया। यूनुस ने आगे कहा कि बांग्लादेश में हसीना और उनके कैबिनेट सहयोगियों के खिलाफ बांग्लादेश के आंतरिक अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) में कई मामले चल रहे हैं।

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प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल से मदद मांगी गई

इस बीच, भारत ने भी उसके प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि उसके कई सहयोगी पहले से ही सलाखों के पीछे हैं, और कई देश-विदेश में फरार हैं। आपको बता दें कि विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद हसीना 5 अगस्त को भारत आई थीं।

अधिकारी ने यह भी कहा कि आईसीसी अभियोक्ता ने यूनुस को आईसीटी-बीडी को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जिसने हसीना और उनकी पार्टी के कई शीर्ष सदस्यों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। दोनों ने रोहिंग्या संकट और शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करने की योजनाओं पर भी चर्चा की।

 उन्होंने बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त के जन आंदोलन के दौरान किए गए अत्याचारों के दोषियों पर मुकदमा चलाने की भी कसम खाई। खान ने यूनुस को बताया कि आईसीसी ने म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग हलिंग के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगा है।