मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है। जरांगे ने कहा है कि वह पानी पीना भी बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार उनकी माँगें नहीं मान रही है।
शहर के आज़ाद मैदान में मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपना रुख कड़ा करते हुए कहा कि उनकी माँग संवैधानिक रूप से वैध है। वहीं, महाराष्ट्र के कुछ भाजपा मंत्रियों ने कहा कि समुदाय को मौजूदा ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ उठाना चाहिए। बता दें कि मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की माँग को लेकर आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। वह चाहते हैं कि मराठों को ओबीसी में शामिल एक किसान जाति कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके, हालाँकि ओबीसी नेता इसका विरोध कर रहे हैं।
सरकार माँगें नहीं मान रही है
मनोज जरांगे ने कहा है कि जब तक उनकी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, वह मुंबई नहीं छोड़ने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा, "सरकार के पास 58 लाख मराठों के कुनबी होने का रिकॉर्ड है।" सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद भी जरांगे के रुख में कोई नरमी नहीं आई। जरांगे ने कहा, "कल से मैं पानी पीना बंद कर दूँगा क्योंकि सरकार मेरी माँगें नहीं मान रही है। जब तक आरक्षण की माँग पूरी नहीं हो जाती, मैं वापस नहीं जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों को आरक्षण मिलेगा।"
सरकार समाधान निकालने में जुटी
सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शनिवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि सरकार संवैधानिक और कानूनी दायरे में इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार को सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जरांगे के आंदोलन को समाप्त करने में विफल रहा। जरांगे अपनी माँग पर अड़े रहे कि मराठवाड़ा के सभी मराठों को आरक्षण के लिए कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास का इलाका हज़ारों आरक्षण समर्थकों की मौजूदगी के कारण छावनी जैसा लग रहा है।