राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों पर तंज कसते हुए सवाल उठाए हैं।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। सिब्बल ने पूछा है: आखिर यह डेटा कहाँ से आया?

सिब्बल ने टिप्पणी की, "योगी अब दावा कर रहे हैं कि 1.27 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वे इस आंकड़े तक कैसे पहुँचे? उन्हें ज़रूर पता होगा कि किन लोगों के नाम हटाए गए हैं। लेकिन क्या हो अगर नाम वास्तव में हटाए न गए हों, बल्कि 'फॉर्म 8' के ज़रिए कहीं और स्थानांतरित कर दिए गए हों? क्या ऐसा हो सकता है कि 1.27 करोड़ नाम बस कहीं और जोड़ दिए गए हों?"

सिब्बल ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दावों पर भी बात की।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस दावे पर कि "सब कुछ ठीक चल रहा है," सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि न तो मौर्य, न ही योगी आदित्यनाथ और न ही देश की जनता को असल स्थिति पता है—केवल केंद्र सरकार ही पूरी सच्चाई जानती है।

कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर की जाँच चल रही है और इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) भी शामिल हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) दावा करते हैं कि वे 2047 तक सत्ता में बने रहेंगे—क्योंकि उन्होंने ऐसा सुनिश्चित करने के तरीके खोज लिए हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि आयोग ने न तो इस मामले का संज्ञान लिया है और न ही कोई स्पष्टीकरण देने की इच्छा दिखाई है। सिब्बल ने पूछा: अगर सिर्फ एक छोटे से ज़िले में मतदाता सूची से हज़ारों नाम हटाए जा रहे हैं, तो पूरे देश में कितने नाम हटा दिए गए होंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अक्षम्य अपराध किए हैं, और इसे लोकतंत्र के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया: अगर हटाए गए नामों को वापस जोड़ा जाना है, तो उन्हें हटाया ही क्यों गया था?