'बिना अनुमति के अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता', मराठा आरक्षण विरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

- 'बिना अनुमति के अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता', मराठा आरक्षण विरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

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2025-09-02T09:00

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के प्रदर्शन शहर की व्यवस्था पर बुरा असर डालते हैं। आंदोलन के कारण मुंबई की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को सख्त हिदायत दी कि प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गणेशोत्सव के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर ज़ोर देते हुए कहा कि मुंबई की यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्कूल-कॉलेजों की क्या स्थिति है, कोर्ट ने पूछा

कोर्ट ने पूछा कि धरना-प्रदर्शन को लेकर स्कूल-कॉलेजों की क्या स्थिति है? इस पर सरकार ने कहा कि कल से स्कूल खुलेंगे। एक दिव्यांग व्यक्ति 5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा रहा। इस मामले में एक अन्य वकील गुणरत्न सदावर्ते का कहना है कि इस मामले में सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी, शरद पवार गुट के नेता उन्हें ट्रकों में खाना-पानी पहुँचा रहे हैं।

राजनीतिक मजबूरियाँ भी शामिल

वकील गुणरत्न सदावर्ते ने कहा कि राजनीतिक मजबूरियाँ भी शामिल हैं। मैं जाति और राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन कई विधायक और सांसद कह रहे हैं कि उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाना चाहिए। मराठा समुदाय की ओर से आनंद काठे नाम के एक वकील ने अदालत में सदावर्ते के बयान पर आपत्ति जताई। अदालत उनसे नाराज़ हो गई और पूछा कि आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में आपका कोई अधिकार नहीं है।

मुंबई के लोगों को हो रही है परेशानी - अदालत

अदालत ने यह भी पूछा कि 2024 के जीआर के अनुसार, आपको पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। आप इसे चाहते हैं या नहीं, या आप इसे किसी और तरीके से चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा कि आप इसे ओबीसी से चाहते हैं। अदालत ने कहा कि सरकार को परेशानी हो रही है। हमने देखा कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हम देख सकते हैं। मुंबई के लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार के सामने दो चुनौतियाँ हैं। एक, हम पहले ही आदेश पारित कर चुके हैं। दूसरा, जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, उसकी बातें और बाकी लोग जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं।

यह माँग अदालत से की गई

सरकार ने कहा कि अदालत के आदेश के आधार पर अनुमति दी गई है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है। अदालत मनोज जरांगे को निर्देश दे। 5000 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए।

क्या यह समस्या बनी रहेगी, अदालत ने सरकार से पूछा

अदालत ने कहा कि अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार ने कहा कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन एक डर भी है। बयानों में कहा गया कि एक बार लाठीचार्ज करो और फिर देखो। यह सीधी धमकी है। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या मुंबई के लोगों की यह समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक प्रदर्शनकारियों को उनकी मनचाही चीज़ नहीं मिल जाती।