बिहार एसआईआर विवाद: विपक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति और दावा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

- बिहार एसआईआर विवाद: विपक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति और दावा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

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2025-09-02T11:00

बिहार में एसआईआर (SIR) को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एसआईआर अभियान के तहत आपत्तियां और दावे दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (SIR) से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (SIR) अभियान में आपत्तियां और दावे दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय की गई आखिरी तारीख (1 सितंबर) को आगे नहीं बढ़ाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है और राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय सहयोग करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं। जो भी नाम शामिल होंगे, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अगर तारीख बढ़ाई जाती है, तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

चुनाव आयोग की दलील दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आयोग की दलील दर्ज की कि उसे चुनाव आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि दावे और आपत्तियाँ 1 सितंबर की अंतिम तिथि के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं और सूचियों को अंतिम रूप देने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। दावों पर विचार करने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी। दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने का काम जारी रहना चाहिए। इस बीच, राजनीतिक दल प्रस्तुत नोट पर अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने दी अहम जानकारी

बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची में शामिल 2.74 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने अब तक पात्रता संबंधी दस्तावेज़ दाखिल कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन मतदाताओं के दस्तावेज़ अधूरे हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की 1 सितंबर की समय सीमा में कोई भी विस्तार एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में बाधा उत्पन्न करेगा।