महाराष्ट्र सरकार का फैसला: कुनबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर क्या है नया सरकारी आदेश, कैसे मिलेगा लाभ?

- महाराष्ट्र सरकार का फैसला: कुनबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर क्या है नया सरकारी आदेश, कैसे मिलेगा लाभ?

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2025-09-03T03:00

कुनबी महाराष्ट्र का एक कृषक समुदाय है, जो ओबीसी श्रेणी में आता है। अब सरकार ने मराठा समुदाय को कुनबी, कुनबी-मराठा या मराठा-कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कुनबी, कुनबी-मराठा या मराठा-कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसे हैदराबाद, सतारा और बॉम्बे गजट का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

आपको बता दें कि मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग की जा रही थी ताकि वे ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकें। कुनबी एक कृषक समुदाय है, जो ओबीसी श्रेणी में आता है। मराठवाड़ा क्षेत्र के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के कारण, कुनबी और मराठा समुदाय को लेकर आरक्षण संबंधी मांग लंबे समय से उठती रही है। न्यायमूर्ति शिंदे समिति ने पिछले दो वर्षों में मराठवाड़ा के 8 जिलों का दौरा किया है और कुनबी समुदाय से संबंधित हज़ारों दस्तावेज़ खोजे हैं। समिति ने हैदराबाद और दिल्ली के अभिलेखागार से भी दस्तावेज़ एकत्र किए हैं।

नया सरकारी आदेश क्या है?

सरकार ने ग्राम स्तर पर एक स्थानीय जाँच समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो पात्र व्यक्तियों की पहचान करेगी और अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंपेगी।

ग्राम समिति में कौन होंगे?

ग्राम राजस्व अधिकारी

ग्राम पंचायत अधिकारी

सहायक कृषि अधिकारी

प्रमाणपत्र किसे मिलेगा?

मराठा समुदाय के जिन लोगों के पास कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाण नहीं है, वे शपथ पत्र देकर यह साबित कर सकेंगे कि वे या उनके पूर्वज 13 अक्टूबर 1967 से पहले उस क्षेत्र में रहते थे। यदि गाँव या कुल (वंश) के किसी रिश्तेदार के पास पहले से कुनबी जाति प्रमाण पत्र है और वह व्यक्ति शपथ पत्र देकर संबंध साबित करता है, तो यह समिति वंशावली की जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेगा कि कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

मराठा समुदाय को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाना।

ऐतिहासिक दस्तावेज़ों और वंशावली प्रमाणों के आधार पर जाति का सत्यापन।

हैदराबाद राजपत्र और अन्य अभिलेखों को औपचारिक रूप देना।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति को 31 दिसंबर, 2025 तक का विस्तार दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।