शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल की नाराज़गी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर जनता के बीच जाना चाहिए।
महाराष्ट्र के मंत्री और प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल मराठा आरक्षण संबंधी देवेंद्र फडणवीस सरकार के फ़ैसले से नाराज़ हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता भुजबल नाराज़गी के बीच कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। अब शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस पर तंज कसा है।
उन्होंने गुरुवार (4 सितंबर) को कहा, "मुंबई में मराठा समुदाय का आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनकी सभी माँगें पूरी कर दी हैं। इससे खुश होकर मनोज जारंगे पाटिल अपने घर चले गए। दावा है कि इससे ओबीसी आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कहने के बाद भी अगर कैबिनेट में कोई नाराज़ है तो।"
हमें इंतज़ार करना होगा और स्थिति देखनी होगी - संजय राउत
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, "...छगन भुजबल ख़ास तौर पर नाराज़ हैं। वह कैबिनेट बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करने से बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए। इसके बाद आप ओबीसी समुदाय को बताएँ कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के बाद ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय होगा। हमें यह देखने के लिए एक महीने इंतज़ार करना होगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।"
छगन भुजबल आरक्षण के पात्र मराठों को कुनबी का दर्जा देने के सरकारी आदेश से नाराज़ हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने मंगलवार को कहा कि उनके समुदाय के सदस्यों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुनबी (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकारी प्रस्ताव (जीआर) पारित हो गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता छगन भुजबल ने बुधवार शाम कहा कि वह जीआर के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा, "ओबीसी नेताओं को जीआर पर संदेह है... इस बात को लेकर कि जरांगे आंदोलन के बाद कौन जीता। हम इस बारे में कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या सरकार लोगों की जाति बदलने के लिए अधिकृत है।"