‘अगर उन्होंने 1983 में नागरिकता ली तो 1980 में वोटर कैसे बनीं’, सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट पहुंचा एक शख्स, याचिका दायर की

- ‘अगर उन्होंने 1983 में नागरिकता ली तो 1980 में वोटर कैसे बनीं’, सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट पहुंचा एक शख्स, याचिका दायर की

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2025-09-05T17:00

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करने की जाँच की माँग की गई है।

कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की माँग करते हुए मंगलवार (2 सितंबर, 2025) को एक याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था।

बीएनएसएस की धारा 175 (4) के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष दायर आवेदन, जो मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश देने का अधिकार देता है, में पुलिस को इस आरोप की जाँच करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बन गईं, लेकिन उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में था।

गांधी ने 1980 में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ जमा किए थे?

शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने दलील दी कि कुछ दस्तावेज़ों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल, 1983 को नागरिकता ली थी। नारंग ने कहा, "नाम हटाने का कारण कहीं उपलब्ध नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले या फॉर्म 8 (विवरण में सुधार हेतु आवेदन) दाखिल करे, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो।" उन्होंने पूछा, "जब 1980 में उनका नाम सूची में शामिल किया गया था, तो चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज़ दिए गए थे?"

पुलिस को उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए

नारंग ने दावा किया कि इसमें कुछ धोखाधड़ी की गई है और एक लोक प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा, "मेरा सीमित अनुरोध यह है कि पुलिस को उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। प्राथमिकी दर्ज हो या न हो, यह पुलिस का अधिकार क्षेत्र है।"

नारंग ने कहा कि अंतरिम अवधि में पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक स्थगित कर दी।