हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जीएसटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, इससे किसानों की लागत कम होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिषद ने रोटी और पराठे जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त करने का भी निर्णय लिया है, जिससे यह शून्य हो जाएगा। इस कदम से हमारे पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा और साथ ही रोज़गार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
सीएम सैनी ने आगे कहा, "इससे किसानों को अपनी फसलों का मूल्य संवर्धन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सिंचाई और जुताई, कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे हमारे किसानों को लाभ होगा।"
किसानों की लागत कम होगी - नायब सिंह सैनी
उन्होंने कहा, "किसानों की आय बढ़ाने के लिए जीएसटी के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही, किसानों के लिए कृषि उपकरण, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जैव कीटनाशकों और उर्वरकों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। इससे किसानों की लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।"
महंगाई कम होगी और गरीब व्यक्ति सशक्त बनेगा - सैनी
नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा, "प्रधानमंत्री की सोच थी कि जीएसटी परिषद की बैठक में नागरिकों का बोझ कम करने, व्यवसायों को मदद करने और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए निर्णय लिए गए। मैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में हुए सभी सुधारों का समर्थन करता हूँ।" जी। इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब मजबूत होंगे।''
'आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे'
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''यह पहली बार है कि आम आदमी ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है क्योंकि जब देश में जीएसटी लागू हुआ था, तब प्रधानमंत्री टैक्स में एक बड़ा सुधार लाए थे। उस टैक्स में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार'। प्रधानमंत्री एक बड़ा सुधार लाए थे। इसके बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिली। इसमें 12 और 28 स्लैब थे, उन्हें खत्म करके इसमें केवल दो स्लैब रखे गए हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।''