उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की तैयारी, राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दी; सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया

- उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की तैयारी, राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दी; सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया

2025-10-08T10:00

उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद, राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना होगा।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा

उत्तराखंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जा सकता है। इस विधेयक के लागू होने के बाद, राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना होगा।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम के साथ, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को राज्य में एक समान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने घोषणा की कि सभी अल्पसंख्यक स्कूल जुलाई 2026 के शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) और नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को अपनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े। एक पोस्ट साझा करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने लिखा, "अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का हार्दिक आभार! माननीय राज्यपाल की स्वीकृति से, इस विधेयक के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।"

राज्य में लागू होगी नई व्यवस्था

इस कानून के तहत, अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक के लागू होने के बाद, मदरसों जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।