'पीड़ित परिवारों को नहीं मिली मदद', कफ सिरप मामले में कमलनाथ ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र

- 'पीड़ित परिवारों को नहीं मिली मदद', कफ सिरप मामले में कमलनाथ ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र

2025-11-07T20:00

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर पीड़ितों के लिए सहायता की माँग की है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत का मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है।

बच्चों के इलाज में देरी पर सवाल उठाते हुए, कमलनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन आज तक प्रभावित परिवारों को एक रुपया भी नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह तुरंत परिवारों को पूरा खर्च दे।

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए, कमलनाथ ने पत्र में लिखा, "छिंदवाड़ा जिले में ज़हरीली कफ सिरप के सेवन से कई मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु की हृदयविदारक घटना ने पूरे देश और प्रदेश को दुःखी कर दिया है।

उन्होंने लिखा कि इस दुखद घटना के बाद, राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रभावित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, लेकिन आज तक उन्हें इलाज के लिए धनराशि नहीं मिली है।

'पीड़ित परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं'

कमलनाथ ने कहा कि इस घटना से प्रभावित परिवार न केवल अपने बच्चों की असहनीय क्षति झेल रहे हैं, बल्कि प्रभावित बच्चों के इलाज में हुए खर्च के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे हैं।

कमलनाथ ने आगे कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जिन अस्पतालों में बच्चों का इलाज हुआ था, वे प्रभावित परिवारों से बकाया बिलों का भुगतान मांग रहे हैं, जिससे इन परिवारों को कठिनाई हो रही है। बच्चों की आर्थिक और मानसिक पीड़ा बढ़ती जा रही है।

कमलनाथ ने आगे कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस मानवीय मुद्दे की गंभीरता पर विचार करते हुए प्रभावित बच्चों के परिवारों को चिकित्सा व्यय प्रदान करें। साथ ही, कृपया शासन स्तर पर बकाया बिलों के शीघ्र समाधान हेतु आदेश जारी करें, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक और मानसिक राहत मिल सके।"