धार: सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायतों की बाढ़, कर्मचारियों का वेतन रोका

- धार: सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायतों की बाढ़, कर्मचारियों का वेतन रोका

9371

2025-11-21T00:00

शिकायतों का समय पर समाधान न होने पर सहायक आयुक्त ने वेतन रोकने का आदेश दिया। इस फैसले से विभाग में हड़कंप मच गया।

मध्य प्रदेश के धार ज़िले में जनजातीय कार्य विभाग पर 181 पर प्राप्त शिकायतों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। शिकायतों का समय पर समाधान न होने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए, सहायक आयुक्त ने एक दृढ़ और निर्णायक कदम उठाया और अपने सहित सभी कर्मचारियों का पिछले महीने का वेतन रोक दिया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक लंबित 181 शिकायतों का उचित और संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल, कर्मचारी वेतन रोके जाने के बाद शिकायतों के समाधान के लिए काम कर रहे हैं।

इस फैसले से विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। जहाँ पहले 181 शिकायतें बिना समाधान के लंबित थीं, वहीं अब कर्मचारी सभी शिकायतों के समाधान के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्र और दस्तावेज़ स्तर पर प्रत्येक शिकायत का सत्यापित समाधान प्रदान करें।

इस पहल से विभाग में सकारात्मक बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों में निराशा भी पैदा हो रही है। वेतन न मिलने से कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। कई कर्मचारियों ने माना कि शिकायतों का समाधान ज़रूरी है, लेकिन सामूहिक रूप से वेतन रोके जाने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशानी हो रही है।

सहायक आयुक्त ने क्या कहा?

दूसरी ओर, सहायक आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि 181 पर लंबित शिकायतों से विभाग की छवि धूमिल होती है और बार-बार आने वाली जन शिकायतें क्षेत्रीय और कार्यालय स्तर पर लापरवाही का संकेत देती हैं। अगर पहले शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो यह स्थिति न बनती।

इस पूरी प्रक्रिया ने एक और बड़ा मुद्दा उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि 181 पर की गई कई शिकायतें या तो फर्जी होती हैं या निराधार, जिनका उद्देश्य केवल प्रशासन को गुमराह करना होता है। एक शिकायत का समाधान होते ही कुछ उपभोक्ता चार नई शिकायतें दर्ज करा देते हैं, जिससे विभाग पर और बोझ बढ़ जाता है।

अब विभागीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि सरकार 181 शिकायत प्रणाली के लिए नए नियम बनाए, ताकि झूठी या दुरुपयोग की जा रही शिकायतों पर रोक लग सके और सही मामलों का जल्द निपटारा हो सके।