पंजाब सरकार की 'जिसका खेत, उसकी रेत' पॉलिसी को लागू करने की मांग हरियाणा में भी उठी है, जिस पर केजरीवाल ने कहा, "यह गर्व की बात है।"

- पंजाब सरकार की 'जिसका खेत, उसकी रेत' पॉलिसी को लागू करने की मांग हरियाणा में भी उठी है, जिस पर केजरीवाल ने कहा, "यह गर्व की बात है।"

2025-12-20T21:00

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि यह गर्व की बात है कि पंजाब सरकार की जन-हितैषी नीतियों पर आज हरियाणा विधानसभा में चर्चा हो रही है।

गुरुवार (19 दिसंबर) को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा किसी नए वादे या सैद्धांतिक बहस पर नहीं, बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की उस नीति पर हुई, जिससे ज़मीनी स्तर पर किसानों को सीधा फायदा हुआ है। यह नीति, "जिसकी ज़मीन, उसी की रेत," अब हरियाणा की राजनीति में भी गूंज रही है।

इसी संदर्भ में, AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की बेहतरीन नीतियों पर हरियाणा विधानसभा में चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के कई नेताओं ने मांग की कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए लागू की गई "जिसकी ज़मीन, उसी की रेत" नीति को हरियाणा में भी लागू किया जाना चाहिए।

यह गर्व की बात है - अरविंद केजरीवाल

इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि यह गर्व की बात है कि पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार की जन-हितैषी नीतियों पर आज हरियाणा विधानसभा में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार की "जिसकी ज़मीन, उसी की रेत" नीति ने पंजाब के किसानों को उनके अधिकार दिए और रेत माफिया पर लगाम लगाई। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अच्छी नीतियों की कोई सीमा नहीं होती, और अब दूसरे राज्य भी पंजाब मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं।

पंजाब की नीतियां देश के लिए एक मॉडल हैं - केजरीवाल

पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने भी अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिससे यह साफ हो गया कि पंजाब सरकार अपने किसान-हितैषी फैसलों पर पूरी तरह से आश्वस्त है और उन्हें देश के लिए एक मॉडल के रूप में पेश कर रही है।

'सरकारी नीति से रेत की कीमतों में कमी आई'

पंजाब में बाढ़ के बाद, सरकार ने खेतों में जमा रेत को किसानों की संपत्ति माना और उन्हें इसे हटाने और बेचने की अनुमति दी। इससे किसानों को अपने खेत साफ करने, फसलों की तैयारी करने और अतिरिक्त आय कमाने में मदद मिली। इस नीति से रेत की कीमतों में 30-35 प्रतिशत की कमी आई है और अवैध खनन पर भी रोक लगी है। सरकार द्वारा मशीनरी उपलब्ध कराना यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ़ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि ज़मीन पर काम भी करती है।

'हरियाणा के इन ज़िलों में खेतों में रेत और गाद जमा हो गई है'

दूसरी ओर, हरियाणा में स्थिति अलग है। यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जैसे ज़िलों में बाढ़ के कारण खेतों में बड़ी मात्रा में रेत और गाद जमा हो गई है। दिसंबर 2025 तक भी कई खेत खेती के लायक नहीं हैं, और किसान अपनी रबी की फसल बोने में पीछे रह गए हैं।

'यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, बल्कि किसानों के अधिकारों का है'

इसके बावजूद, बीजेपी सरकार नियमों और कानूनों का हवाला देकर किसानों को राहत देने से बचती दिख रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर पंजाब सरकार समाधान निकाल सकती है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं? यह मुद्दा अब सिर्फ़ राजनीतिक नहीं, बल्कि किसानों के अधिकारों और सम्मान का मामला बन गया है। पंजाब मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि काम करने की इच्छाशक्ति हो तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है।

'पंजाब सरकार की नीतियां किसान-हितैषी हैं'

हरियाणा विधानसभा में उठाई गई मांग और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की प्रतिक्रिया से यह साफ़ हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की किसान-हितैषी नीतियां अब दूसरे राज्यों को भी रास्ता दिखा रही हैं। सवाल सिर्फ़ यह है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार इस जनभावना को समझेगी या किसानों को इंतज़ार करवाती रहेगी।