- क्या योगी सरकार ₹7 में 600 कैलोरी खाना और 20 ग्राम प्रोटीन दे रही है? SP MLA के दावे से हंगामा

क्या योगी सरकार ₹7 में 600 कैलोरी खाना और 20 ग्राम प्रोटीन दे रही है? SP MLA के दावे से हंगामा

मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की MLA रागिनी मौर्य ने UP असेंबली में बच्चों में कुपोषण और आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुद्दे पर सवाल उठाए।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछलीशहर असेंबली सीट से समाजवादी पार्टी की लीडर और MLA रागिनी सोनकर असेंबली में काफी अग्रेसिव रही हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कई सवाल उठाए।

SP MLA रागिनी सोनकर ने असेंबली में कहा, "हमारे 50 परसेंट से ज़्यादा बच्चे, औरतें और टीनएजर्स कुपोषण से जूझ रहे हैं।" उन्होंने असेंबली में UP सरकार के मिनिस्टर से पूछा, "क्या भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों, टीनएजर्स और मांओं की तकलीफ को इग्नोर कर रही है? क्या आपको अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही आंगनवाड़ी औरतों की तकलीफ नहीं दिखती?"

रागिनी सोनकर ने UP सरकार के मिनिस्टर से पूछा, "क्या इस कुर्सी पर बैठकर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आपका डिपार्टमेंट सिर्फ स्कैम और फ्रॉड के लिए जाना जाता है।" महोबा की घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पानी ज़्यादा और दूध कम। आपने (मंत्री जी) अभी जो वीडियो सामने आया है, उसे देखा होगा।"

"6 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए स्टैंडर्ड 7 रुपये है।"

SP MLA रागिनी सोनकर ने योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य से पूछा, "ICDS के अनुसार, 6 महीने से 6 साल के बच्चे के लिए स्टैंडर्ड 8 रुपये, प्रेग्नेंट महिला के लिए 9.5 रुपये और टीनएजर के लिए 12 रुपये है।"

"600 कैलोरी वाले खाने और 20 ग्राम प्रोटीन को एनालाइज़ करें।"

उन्होंने कहा कि आज की महंगाई को देखते हुए, जहाँ छोले 80 रुपये प्रति kg हैं, एक अंडा 5 रुपये से ज़्यादा का है, और दूध 66 रुपये प्रति लीटर है, अगर आप बच्चे को 250ml दूध दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 12 रुपये है। उन्होंने सवाल उठाया, "ऐसी स्थिति का एनालिसिस करें जिसमें हमारे बच्चे तेज़ी से कुपोषित होते जा रहे हैं। उस स्टैंडर्ड का एनालिसिस करें जिससे आप बच्चों को 600 kcal खाना और 20 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं।"

आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुद्दा उठाया
विधानसभा में SP MLA रागिनी सोनकर ने महिला कल्याण, बाल विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य से सवाल किया, जिन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुद्दा उठाते हुए उन्हें परमानेंट करने की मांग की। SP MLA ने पूछा, "क्या सरकार उन्हें हर महीने 30,000 रुपये देने का काम करेगी? क्या वह उन्हें रिटायरमेंट प्लान से जोड़ेगी? क्या वह उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ेगी?"

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