"PM मोदी फिर सरेंडर करेंगे..." टैरिफ पर US कोर्ट के फैसले के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।

- "PM मोदी फिर सरेंडर करेंगे..." टैरिफ पर US कोर्ट के फैसले के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।

2026-02-22T18:00

राहुल गांधी ने X पर लिखा: "प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा अब सामने आ गया है। वह फिर से बातचीत नहीं कर सकते; वह फिर से सरेंडर करेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर विवाद अब भारतीय राजनीति में और तेज़ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी घोषित करने के बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल ने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया और अब सच्चाई सामने आ रही है।

ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राष्ट्रपति के पास ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने वाले एक नए ऑर्डर पर साइन करने जा रहे हैं।

राहुल गांधी का PM मोदी पर सीधा हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है; उनका धोखा अब सामने आ गया है। वह दोबारा बातचीत नहीं कर सकते; वह फिर से सरेंडर करेंगे।" कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि भारत-US ट्रेड डील में भारतीय हितों, खासकर किसानों और छोटे बिजनेस के हितों को नज़रअंदाज़ किया गया है।

पहले भी उठा चुके हैं ट्रेड डील का मुद्दा

यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वह पहले भी कई बार संसद और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी की आलोचना कर चुके हैं। बजट सेशन में भी इस मुद्दे पर तीखी राजनीतिक बयानबाजी और हंगामा हुआ था।

भारत-US ट्रेड डील

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत लंबे समय से चल रही है। कई सेक्टर में मतभेद के बाद, फरवरी की शुरुआत में एक समझौता हुआ और 7 फरवरी को इस समझौते की घोषणा की गई। इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को ज़ीरो टैरिफ पर US में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में कोई खास टैरिफ छूट नहीं दी जाती है। सरकार का दावा है कि किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है।