जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, दो सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।
आतंकवाद के खिलाफ अपनी "जीरो-टॉलरेंस" (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति का पालन करते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो सरकारी कर्मचारियों को उनके पदों से बर्खास्त करके एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई है। शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी आतंकवादियों की मदद कर रहा था
रिपोर्ट्स के अनुसार, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में से एक—फरहत अली खांडे—रामबन में शिक्षा विभाग में क्लास-IV कर्मचारी था। जांच में पता चला कि वह आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। अपनी सरकारी नौकरी की आड़ में, वह रामबन और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने और आतंकवादी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल था।
बांदीपोरा में ग्रामीण विकास विभाग में तैनात कर्मचारी भी बर्खास्त
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बर्खास्त किया गया दूसरा सरकारी कर्मचारी बांदीपोरा का मोहम्मद शफी डार है। वह बांदीपोरा में ग्रामीण विकास विभाग में क्लास-IV कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। उसकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर उसके पिता की मृत्यु के बाद की गई थी; उसके पिता भी ग्रामीण विकास विभाग में 'प्लांटेशन वॉचर' के रूप में सेवा करते थे।
AK-56 राइफल, ग्रेनेड और हथियार बरामद
जांच में यह साबित हुआ कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। वह बांदीपोरा क्षेत्र में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सहायता प्रदान कर रहा था। विशेष रूप से, वह आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराता था, उनकी आवाजाही में मदद करता था, और सुरक्षा बलों से संबंधित खुफिया जानकारी उन्हें देता था। अप्रैल 2025 में, एक जांच के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था, और उसके पास से एक AK-56 राइफल, ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद हुए थे।
अब तक 90 से अधिक सरकारी कर्मचारी बर्खास्त
सूत्रों के अनुसार, अब तक आतंकवाद से जुड़े 90 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकारी तंत्र में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।