- **MNS की धमकियों से डरी महाराष्ट्र सरकार; सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से तय हिंदी भाषा की परीक्षा रद्द**
एक बार फिर, महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी भाषा विवाद सामने आ गया है। सरकारी अधिकारियों के लिए 28 जून को होने वाली हिंदी भाषा की परीक्षा, MNS के विरोध प्रदर्शनों के बाद रद्द कर दी गई है।
काफी समय से, महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषाओं के बीच विवाद एक बार-बार उठने वाला मुद्दा रहा है। इसी बीच, सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा की परीक्षा की घोषणा की थी, जो 28 जून को होनी थी। हालाँकि, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के विरोध प्रदर्शनों के बाद, इस परीक्षा को अब अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है।
**संजय राउत ने क्या कहा?**
इस बीच, इस मुद्दे पर बात करते हुए, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने कहा, "हमने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया है। मराठी हमारी मुख्य भाषा है। हालाँकि, राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही ज़रूरी हैं।"
**MNS ने क्या धमकी दी थी?**
यह ध्यान देने योग्य है कि राज ठाकरे की पार्टी, MNS ने इस फैसले के संबंध में अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था, और चेतावनी दी थी कि यदि परीक्षा आगे बढ़ती है, तो सरकार को राज्य के भीतर पैदा होने वाली किसी भी स्थिति के परिणामों को भुगतना होगा। बुधवार सुबह, MNS नेता संदीप देशपांडे ने सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण की मांग की कि अधिकारियों को हिंदी सीखने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "उन्हें मराठी आनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस फैसले को वापस ले; अन्यथा, 28 तारीख को परीक्षा केंद्रों के बाहर होने वाले किसी भी हंगामे के लिए सरकार को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।"
**महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने क्या कहा?**
इसके बाद, इस परीक्षा से जुड़े फैसले पर रोक लगाते हुए, महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा, "हम फिलहाल इस परीक्षा पर रोक लगा रहे हैं। यह परीक्षा ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में फैसला आगे की चर्चाओं के बाद लिया जाएगा।"
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