सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने एक नया 'कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज' लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से यह खास सुविधा शुरू की है।
वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फायदे के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से, सरकार ने एक नया कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। इस नई योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को एक ही खाते के ज़रिए बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सेवाओं का एक पूरा सेट उपलब्ध कराना है।
**कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज क्या है?**
यह एक खास सैलरी अकाउंट पैकेज है जिसे विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य बैंकिंग सेवाओं के अलावा, यह बीमा और कार्ड सेवाओं से जुड़े कई बड़े फायदे भी देता है। सरकार का कहना है कि यह योजना 'विकसित भारत 2047' (विकसित भारत 2047) पहल और 'सभी के लिए बीमा' मिशन के दायरे में शुरू की गई है। इस पैकेज को सभी श्रेणियों—ग्रुप A, B, और C—के कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया है।
**इसमें कौन-सी बैंकिंग सुविधाएँ शामिल हैं?**
इस नए पैकेज के तहत, कर्मचारियों को कई खास बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:
एक 'ज़ीरो बैलेंस' सैलरी अकाउंट
RTGS, NEFT, और UPI जैसी सेवाओं का मुफ़्त इस्तेमाल
चेकबुक की सुविधा
होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन लोन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज दरें
लोन प्रोसेसिंग फीस में छूट
लॉकर के किराए में रियायतें
पारिवारिक बैंकिंग के फायदे
सरकार का दावा है कि यह पहल उसके कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करेगी।
**व्यापक बीमा कवरेज**
इस पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक बीमा कवरेज है। कर्मचारियों को बीमा से जुड़े कई तरह के फायदे मिलेंगे, जैसे:
₹1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज
₹2 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवरेज
स्थायी विकलांगता होने पर ₹1.5 करोड़ तक का कवरेज
₹20 लाख तक का टर्म लाइफ़ इंश्योरेंस कवरेज
कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों, दोनों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएँ
इसके अलावा, ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों के पास अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपने बीमा कवरेज को बढ़ाने का विकल्प भी होगा।
**खास कार्ड और डिजिटल सेवाएँ**
सरकारी कर्मचारियों को उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कई बेहतर फ़ायदे भी मिलेंगे। इन फ़ायदों में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफ़र और अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, इस खाते पर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा।
कर्मचारियों को कैसे फ़ायदा होगा?
सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और बैंकिंग का एक बेहतर अनुभव देगी। DFS ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना का ज़ोर-शोर से प्रचार करें और कर्मचारियों तक इसकी जानकारी पहुँचाएँ। साथ ही, कर्मचारियों की सहमति से उनके मौजूदा सैलरी अकाउंट को भी इस नए पैकेज में बदला जा सकता है।