प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डबल इंजन' सरकार और विकास की नई ऊंचाइयां छूता मध्य प्रदेश

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डबल इंजन' सरकार और विकास की नई ऊंचाइयां छूता मध्य प्रदेश

2026-06-16T12:00

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली 'डबल-इंजन' सरकार के तहत, मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, रेलवे, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति की है।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार "डबल-इंजन सरकार" शब्द का इस्तेमाल किया, तो आम नागरिकों और राजनेताओं को यह अजीब या उलझन भरा लग सकता था; लेकिन उन्हें इसके दूरगामी असर के बारे में अच्छी तरह पता था। आज, यह शब्द देश के हर राज्य में गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ऐसे कई शानदार शब्द गढ़े हैं, ने अपने कार्यकाल के 12 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस कार्यकाल को सफल माना जाता है क्योंकि उन्होंने तय समय-सीमा के भीतर ऐसे काम पूरे किए—जिन्हें पहले किसी भी हाल में पूरा करना असंभव माना जाता था। इसके कुछ खास उदाहरणों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल है।

मध्य प्रदेश सरकार भी इसी 'डबल-इंजन' मॉडल पर काम कर रही है। 'भारत का हृदय' (Heart of India) कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के रास्ते पर तेज़ी से प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राज्य सरकार की आपसी तालमेल वाली नीतियों, सुधारों और जन-कल्याणकारी योजनाओं ने राज्य को आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और अन्य क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना से प्रेरित, यह 'डबल-इंजन' सरकार की पहल न केवल मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विज़न की ओर भी मज़बूती से आगे बढ़ा रही है।

**बढ़ती आर्थिक विकास दर और तेज़ी से आता निवेश**

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने औद्योगिक निवेश को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। जहां राज्य को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों के ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, वहीं दिल्ली-नागपुर कॉरिडोर, अटल प्रगति एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर जैसे औद्योगिक कॉरिडोर के तेज़ी से विकास ने मध्य प्रदेश में निवेश को एक 'बूस्टर डोज़' दिया है। राज्य में निवेशकों को 500 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, भरोसेमंद बिजली सप्लाई और पानी के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा-निमाड़ एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर के विकास से मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ रही है; इससे राज्य में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। मध्य प्रदेश को दुबई और स्पेन जैसे देशों से बड़े निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव और स्टार्टअप समिट 2026 जैसे आयोजनों ने राज्य को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। AI-आधारित गवर्नेंस और सोलर एनर्जी पर ज़ोर देकर, मुख्यमंत्री ने दावोस में ग्लोबल मंच पर मध्य प्रदेश की सफल ब्रांडिंग की है और ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार मज़बूत हो रही है; हाल के वर्षों में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) की ग्रोथ रेट औसतन 9–11% रही है, जो कई अन्य राज्यों से बेहतर है। 2025–26 के अनुमानों के अनुसार, GSDP के लगभग ₹18.48 लाख करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है।

**मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आगे है**

मध्य प्रदेश को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं, जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' का फ़ायदा मिल रहा है। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीटेक जैसे सेक्टर में नई यूनिट्स लगाई जा रही हैं, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं। PM जन-धन योजना के तहत, राज्य में 4.69 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए हैं, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए फाइनेंशियल समावेशन मज़बूत हुआ है। इसी तरह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने राज्य में 89 लाख से ज़्यादा कनेक्शन दिए हैं, जिससे महिलाओं को खाना पकाने वाली गैस के धुएं के खतरों से मुक्ति मिली है। केंद्र सरकार के 'जल जीवन मिशन' ने हर घर तक नल से पानी पहुँचाने का वादा पूरा किया है, जिससे राज्य भर में 1.11 करोड़ परिवारों को सीधा फ़ायदा हुआ है।

**PM मुद्रा योजना और PM स्वनिधि योजना से उद्यमियों को राहत**

राज्य में लाखों उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ज़रिए फाइनेंशियल मदद मिल रही है। मध्य प्रदेश में, जहाँ 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 32.41 लाख लाभार्थियों को लोन दिए गए, वहीं 2026-27 वित्तीय वर्ष में यह संख्या 4.82 लाख तक पहुँच गई। PM स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए भी एक बड़ा सहारा साबित हुई है; इस योजना के ज़रिए राज्य में 15.87 लाख मामलों में ₹2,679.49 करोड़ के लोन दिए गए हैं।

**कृषि, ग्रामीण विकास और शहरी विकास में तेज़ी**

'मोहन युग' में, आज का मध्य प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं... राज्य में विकास के सभी क्षेत्रों में रोज़ाना प्रगति हो रही है। राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सड़कों, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने न केवल उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, बल्कि हर गाँव तक विकास की रोशनी भी पहुँचाई है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर आधुनिक शहरी प्रबंधन और स्वच्छता के मॉडल के रूप में उभरे हैं, जबकि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं ने सिंचाई और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। सड़कों, बिजली और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में बड़े पैमाने पर निवेश ने ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा है। मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं के साथ-साथ मोहन सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ने किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दिया है... ...ने अहम भूमिका निभाई है।

सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने, खेती के मशीनीकरण और फसल बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को फायदा हो रहा है; नतीजतन, खेती का उत्पादन बढ़ा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य में डिजिटल खेती की सेवाएं मौसम, बाजार भाव, कीट और बीमारी मैनेजमेंट और ड्रोन से छिड़काव के बारे में रियल-टाइम जानकारी देकर किसानों को मजबूत बना रही हैं। *गौशालाओं* को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन को दोगुना करने और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाने की कोशिशें राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत कर रही हैं। PM आवास योजना (शहरी) के ज़रिए हर जरूरतमंद व्यक्ति को *पक्का* (पक्का) घर दिया जा रहा है; इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 9 लाख से ज़्यादा आवास लाभार्थियों को घर दिए गए हैं। 'साइबर तहसील' जैसी डिजिटल पहल पारदर्शिता और सुशासन पक्का कर रही हैं।

**एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी तरक्की**

मोदी सरकार की स्कीम्स—जैसे आयुष्मान भारत, PM-JANMAN, और एजुकेशन से जुड़ी पहल—ने राज्य सरकार की कोशिशों के साथ मिलकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को एक नई दिशा दी है। मध्य प्रदेश में सर्विसेज़ में लगातार सुधार हो रहा है। जहाँ उज्जैन में पहली 'मेडिसिटी' और एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है, वहीं 'PM-श्री एम्बुलेंस' जैसी सर्विसेज़ ने कई मरीज़ों की ज़िंदगी में नई उम्मीद जगाई है। इसी तरह, राज्य में MBBS सीटें बढ़कर 5,500 और पोस्टग्रेजुएट सीटें 2,862 हो गई हैं। मैहर, मऊगंज और पंढुर्ना में तीन नए हॉस्पिटल को मंज़ूरी मिलने से जनता को बेहतर हेल्थकेयर सर्विसेज़ मिल रही हैं। मोहन सरकार अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर देने के लिए कमिटेड है। HPV वैक्सीनेशन कैंपेन में मध्य प्रदेश देश के लीडिंग राज्यों में से एक बन गया है, जिसका मकसद सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को रोकना और एक सुरक्षित भविष्य पक्का करना है।

**हवाई सेवाओं का विस्तार**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हवाई सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार शुरू किया है। मार्च 2024 में 'PM-श्री पर्यटन वायु सेवा' (टूरिज्म एयर सर्विस) और 'PM-श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा' (धार्मिक पर्यटन हेलीकॉप्टर सर्विस) शुरू की गईं, दोनों ही पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित हैं। यह स्कीम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो समेत आठ बड़े शहरों को जोड़ती है। इस विस्तार से न सिर्फ तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि लोकल इकॉनमी को भी बढ़ावा मिलेगा। मोहन यादव के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश 'हवाई यात्रा' का एक नया अध्याय लिख रहा है, जो आस्था और आधुनिकता का एक अनोखा मेल दिखाता है।

**कल्चरल रेनेसां से बना एक नया रास्ता**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में कल्चरल रेनेसां के विज़न को पूरा करने की दिशा में मज़बूत कदम उठा रहे हैं। कल्चरल और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मोहन सरकार 'राम गमन पथ' डेवलप कर रही है और अयोध्या की तरह चित्रकूट को भी डेवलप कर रही है। डॉ. मोहन यादव भगवान कृष्ण से जुड़ी जगहों को डेवलप करने की एक बड़ी योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे 'कृष्ण पाथेय' के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के तहत, राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़ी खास जगहों की पहचान की गई है।

**मोहन सरकार: गुड गवर्नेंस का दूसरा नाम**

असरदार गुड गवर्नेंस पॉलिसी और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम से प्रेरित होकर, मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर आधारित गवर्नेंस सिस्टम ने राज्य को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, सरकार सेवा, गुड गवर्नेंस और गरीबों की भलाई के लिए बिना थके काम कर रही है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों का आधार बन गया है, जिसका मकसद पिछड़े लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के आदर्श विज़न को मध्य प्रदेश में पूरी तरह लागू करने के लिए कमिटेड हैं।

**नक्सलवाद का खात्मा**

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद के खतरे से खुद को आज़ाद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बालाघाट सहित प्रभावित इलाकों में इस बड़े अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह कामयाबी न केवल मज़बूत कानून-व्यवस्था को दिखाती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शांति और खुशहाली की नींव भी रखती है।

सभी के लिए विकास और कल्याण: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं

मोहन सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए चार मुख्य समूहों: गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए कमिटेड है। स्कूल, कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बढ़ने से युवाओं को नौकरी मिल रही है। मध्य प्रदेश ने न्यू एजुकेशन प्रोग्राम को लागू करने में पूरे देश में बेहतरीन काम किया है। ...नीति, ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) को बढ़ाना और मिनरल सेक्टर में आगे रहना। 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' जैसी पहल, स्वयं-सहायता समूहों को मदद और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं।

डॉ. मोहन यादव का नेतृत्व महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है; 'लाड़ली बहना योजना' और 'महिला स्वावलंबन मिशन' जैसी योजनाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही हैं। मोहन के कार्यकाल में, 'लाड़ली बहना योजना' के तहत मासिक आर्थिक सहायता ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,500 कर दी गई है। सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और 'लखपति दीदी मिशन' जैसे कदमों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समाज की मुख्यधारा में शामिल किया है। मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और मोहन सरकार द्वारा उनके प्रभावी कार्यान्वयन से प्रेरित होकर, मध्य प्रदेश हर दिन विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह प्रगति न केवल आंकड़ों में बल्कि आम नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर में भी दिखाई देती है। ...भी स्पष्ट है। निरंतर सुधार, निवेश और शासन में आम लोगों की सीधी भागीदारी के माध्यम से, मोदी सरकार के तहत मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बदल रहा है। पीएम मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप, 'विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत' का सपना अब दूर नहीं है।