**रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर मेट्रो विस्तार में देरी का आरोप लगाया; फंडिंग के मुद्दों पर किशन रेड्डी पर दबाव बनाया**

- रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर मेट्रो विस्तार में देरी का आरोप लगाया; फंडिंग के मुद्दों पर किशन रेड्डी पर दबाव बनाया

2026-06-16T15:00

रेवंत रेड्डी ने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बावजूद, प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल नुकसान हो रहा है। इस वजह से मौजूदा ढांचे के तहत और विस्तार करना मुश्किल हो गया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार (15 जून, 2026) को हैदराबाद मेट्रो के विस्तार के भविष्य को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक और राजनीतिक बाधाओं के कारण प्रोजेक्ट के अगले चरण के लिए ज़रूरी फंड जारी करने में देरी हो रही है।

सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज़ से एक बड़ी उपलब्धि हो सकता था, वह अब देरी, वित्तीय विवादों और राजनीतिक दखलंदाज़ी में फंसा हुआ है। यह स्थिति शहर के सबसे अहम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक की रफ़्तार के लिए खतरा पैदा कर रही है।

**कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में शुरू हुआ मेट्रो प्रोजेक्ट: रेड्डी**

रेवंत रेड्डी ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में शुरू किया गया था, जिसमें हैदराबाद को ग्लोबल सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड-क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना बनने के बाद प्रोजेक्ट के पहले चरण में काफी देरी हुई। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में उठाई गई आपत्तियों के कारण समय-सीमा कई साल पीछे चली गई और प्रोजेक्ट की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई।

**दूसरे चरण को आगे बढ़ाने में चुनौतियां: रेड्डी**

मुख्यमंत्री के अनुसार, निर्माण में देरी और कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर के कारण मेट्रो ऑपरेटर पर वित्तीय बोझ बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति बनाने के बावजूद, प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल नुकसान हो रहा है, जिससे मौजूदा ढांचे के तहत और विस्तार करना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की कोशिशें मुश्किल हो गई हैं।

**सीएम रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी पर आरोप लगाए**

उनकी आलोचना मुख्य रूप से फंडिंग की मंज़ूरी और व्यवस्था के संबंध में केंद्र की भूमिका पर केंद्रित थी। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना ने मेट्रो विस्तार को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया था, जिसमें कम ब्याज वाले फंडिंग मैकेनिज्म हासिल करना भी शामिल था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बावजूद, प्रक्रियात्मक मंज़ूरी और फंड ट्रांसफर अटके हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने बार-बार केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी की भूमिका पर सवाल उठाए और स्पष्टता मांगी कि क्या केंद्र प्रस्तावित विस्तार में भाग लेने का इरादा रखता है या तेलंगाना को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की अनुमति देगा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर केंद्र की भागीदारी में मुश्किल आ रही है, तो राज्य को खुद ही प्रोजेक्ट पूरा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, बशर्ते उसे ज़रूरी मंज़ूरी और क्लीयरेंस मिल जाएं।

उनके मुताबिक, मंज़ूरी को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से उन फैसलों में देरी हो रही है जिनका सीधा असर हैदराबाद की भविष्य की ट्रांसपोर्ट ज़रूरतों पर पड़ेगा।

**राज्य सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट्स को धीमा करने की कोशिश: रेड्डी**

रेवंत रेड्डी ने इस विवाद को बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भी जोड़ा और आरोप लगाया कि मौजूदा राज्य सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट्स को धीमा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मेट्रो विस्तार से जुड़े प्रशासनिक फैसले राजनीतिक खींचतान का शिकार नहीं होने चाहिए, खासकर तब जब बात पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आवाजाही की हो।

यह विवाद तेज़ी से फैल रहे मेट्रोपॉलिटन इलाके में मास ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते महत्व को उजागर करता है, जो लाखों यात्रियों की सेवा करता है। यह बहस सिर्फ़ फंडिंग या राजनीतिक मतभेदों के बारे में नहीं है; यह शहरी आवाजाही, ट्रैफ़िक जाम और कनेक्टिविटी के भविष्य से जुड़ी है। मंज़ूरी, फंड ट्रांसफर और प्रोजेक्ट लागू करने से जुड़े सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, इसलिए अब ध्यान इस बात पर है कि क्या मेट्रो विस्तार का अगला चरण आगे बढ़ेगा या लंबे समय से चले आ रहे संस्थागत और राजनीतिक गतिरोध में फंसा रहेगा।