- प्रधानमंत्री मोदी आज जो अहम बैठक कर रहे हैं, उसमें क्या उम्मीद की जा सकती है? बैठक का एजेंडा यह है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में प्रशासनिक सुधार, 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी), 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (जीवन यापन में आसानी) और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल पर चर्चा होगी। मीटिंग के दौरान, सचिव प्रधानमंत्री के सामने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट और भविष्य की योजनाओं के लिए रोडमैप पेश कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में सरकार के अहम सुधारों और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' व 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' जैसे मुद्दों पर बात होगी। साथ ही, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को और मज़बूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। यह अहम मीटिंग पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे से लौटने के बाद हो रही है। शाम करीब 4 बजे होने वाली इस मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे।
**अधिकारी योजनाओं के लिए रोडमैप भी पेश कर सकते हैं**
मीटिंग के दौरान, सभी सचिव प्रधानमंत्री को अपने-अपने विभागों की प्रगति और योजनाओं के बारे में रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकारी कामकाज को और असरदार बनाने, पॉलिसी में सुधार लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अपने विभागों में लागू किए गए सुधारों और भविष्य की योजनाओं का ब्योरा देने वाला रोडमैप पेश करने की भी उम्मीद है।
**दो महीने से भी कम समय में इस तरह की दूसरी बड़ी मीटिंग**
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी और शीर्ष नौकरशाही के बीच दो महीने से भी कम समय में यह दूसरी बड़ी संस्थागत मीटिंग होगी। इससे पहले, 21 मई को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सचिवों के साथ एक संयुक्त मीटिंग की थी। उस मीटिंग में 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी पॉलिसी सुधारों और प्रशासनिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उस समय, पीएम मोदी ने अधिकारियों को फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और बिना किसी गैर-ज़रूरी देरी के फ़ाइलों को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
**पीएम मोदी ने पिछली मीटिंग में अहम निर्देश दिए थे**
उस पिछली मीटिंग में, पीएम मोदी ने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी (उत्पादकता) हासिल करने और गवर्नेंस सिस्टम को आसान बनाने पर ज़ोर दिया था। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा था कि 'विकसित भारत 2047' सिर्फ़ सरकार का कोई नारा नहीं, बल्कि एक पक्का संकल्प है। उन्होंने मंत्रालयों को सलाह दी कि वे संरचनात्मक सुधारों पर ज़्यादा ध्यान दें और जनहित में काम करें। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन पिछली समीक्षा बैठक में अपेक्षाकृत कमज़ोर पाया गया था, उन्हें अपने कामकाज में सुधार करने और बेहतर नतीजे देने का निर्देश दिया गया।
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