कुछ दिन पहले ही सरकार ने आंकड़े जारी किए, जिनसे पता चला कि भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों पर कई तरफ से सवाल उठाए गए, जिसके जवाब में सरकार ने अपनी बात साफ तौर पर रखी।

31 अगस्त को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत के आर्थिक आंकड़ों की एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था—खासकर इसकी GDP—वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इन आंकड़ों ने जहां कई लोगों को हैरान किया, वहीं कुछ लोगों के मन में शक भी पैदा किया; विपक्ष से लेकर आम जनता तक, सभी ने इस पर सवाल उठाए। दो दिन बाद, सरकार ने इन चिंताओं का सीधा जवाब दिया।

**सरकार का पक्का रुख**
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के GDP अनुमानों को लेकर हालिया विवाद और आंकड़ों में हेरफेर के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अपना पक्ष साफ करते हुए सरकार ने कहा कि मौजूदा साल की ग्रोथ रेट को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए पिछले साल के आंकड़ों को कम नहीं किया गया था।

**GDP के आंकड़ों में बदलाव क्यों हुआ?**
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए कम GDP आंकड़ों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि आंकड़ों को जानबूझकर कम नहीं दिखाया गया था। पुराने आंकड़ों में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि नया बेस ईयर (2022-23) अपनाया गया, अपडेटेड डेटा का इस्तेमाल किया गया और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) के लिए नई सीरीज को शामिल किया गया। इसलिए, पुरानी और नई GDP सीरीज के बीच सीधी तुलना करना सही नहीं होगा।

**मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव डिफ्लेटर क्यों?**
रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ 9.2% रही, जबकि नॉमिनल ग्रोथ 7.7% थी। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनपुट कॉस्ट—खासकर कच्चे माल की कीमतें—तेजी से बढ़ीं। इसके परिणामस्वरूप डिफ्लेटर -1.5% रहा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट की कीमतें कम हो गई हैं। **CPI, WPI और GDP डिफ्लेटर में अंतर क्यों होता है?** इस रिपोर्ट के अनुसार, ये तीनों इंडेक्स महंगाई के अलग-अलग पहलुओं को मापते हैं: कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) घरेलू खर्च पर नज़र रखता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) थोक कीमतों पर नज़र रखता है, और GDP डिफ्लेटर पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों में बदलाव को दिखाता है। इसलिए, इनके डेटा में अंतर होना कोई असामान्य बात नहीं है।

**माइनिंग में बड़ा अंतर**

जहां माइनिंग आउटपुट में गिरावट आई, वहीं कच्चे तेल, गैस और धातुओं की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आया। नतीजतन, रियल GVA -2.4% रहा, जबकि नॉमिनल GVA 22.3% था। इस बीच, प्रोडक्शन साइड और एक्सपेंडिचर साइड से मिले GDP आंकड़ों के बीच के अंतर को "सांख्यिकीय अंतर" (statistical discrepancy) कहा जाता है। शुरुआती डेटा में इस तरह के अंतर आम हैं और समय के साथ ये कम हो जाते हैं।

**GDP डेटा पर सवाल क्यों उठाए गए?**

यह ध्यान देने वाली बात है कि फरवरी से ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है, जिससे हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी शामिल हैं। पेट्रोल-डीज़ल से लेकर सोना-चांदी तक की कीमतें तेज़ी से बढ़ने के कारण लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी ज़्यादा महंगाई के बीच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। युद्ध और महंगाई के दबाव को देखते हुए उम्मीद थी कि देश की GDP में गिरावट आएगी; हालांकि, असल आंकड़ों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की, जिससे सभी हैरान रह गए।