कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार और BJP पर निशाना साधा है।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा पाबंदियों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने आरोप लगाया कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां राजनीतिक पार्टियों और संगठनों को अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है।

कांग्रेस MP रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना कोई जुर्म है और क्या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन देशद्रोह का काम बन गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनकारियों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की।

**आराधना मिश्रा: डरी हुई BJP की तस्वीर**

CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में लगाई गई सिक्योरिटी पाबंदियों पर रिएक्ट करते हुए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा, "यह पूरी तरह से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है।" उन्होंने कहा कि देश का संविधान हर पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गनाइज़ेशन और व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने और अपने विचार रखने का अधिकार देता है।

आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा माहौल में ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, टोल प्लाज़ा पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और लोगों को डिटेन किया जा रहा है। उनके मुताबिक, यह डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश है। BJP पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को अब एहसास हो गया है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वह सत्ता में नहीं रहेगी।

**राहुल गांधी चेन्नई में होंगे; कांग्रेस के शामिल होने पर जवाब**

CJP प्रोटेस्ट में कांग्रेस के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर, आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि राहुल गांधी का चेन्नई में पहले से तय प्रोग्राम है—'छात्रों की गूंज' (स्टूडेंट्स की आवाज़)। उन्होंने बताया कि उस इवेंट में कांग्रेस लीडरशिप मौजूद रहेगी। उनके इस बयान के बीच, दिल्ली में प्रस्तावित प्रोटेस्ट और उसमें विपक्षी पार्टियों के शामिल होने को लेकर पॉलिटिकल बहस तेज हो गई है।

सुरजेवाला ने पूछा: क्या इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना जुर्म है?

कांग्रेस MP रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में सिक्योरिटी पाबंदियों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "क्या यह डेमोक्रेटिक इंडिया है? क्या दिल्ली में अभी भी संविधान का राज है? क्या इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना जुर्म है? क्या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अब देशद्रोह है? क्या मोदी सरकार से इंसाफ मांगना सज़ा का जुर्म है?"

उन्होंने कहा कि अब हर भारतीय को ये सवाल पूछने चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अधिकारी है, बिजनेसमैन है, जज है, दुकानदार है, स्टूडेंट है, होममेकर है, मजदूर है, वर्कर है या ऑटो-रिक्शा ड्राइवर है; हर व्यक्ति भारतीय है और उसे इन सवालों के जवाब मांगने का हक है।

राहुल गांधी और सांसदों पर कार्रवाई के आरोप

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिनों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई सांसदों को दिल्ली की सड़कों पर पीटा गया, घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब विपक्ष के नेता चुनाव आयोग जाना चाहते थे तो उन्हें जाने से क्यों रोका गया। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर सील करने और शांतिपूर्ण विरोध के लिए जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। सुरजेवाला ने दावा किया कि पूरी दिल्ली में लगभग 40,000 से 50,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने मेट्रो सेवाओं और दिल्ली में आने वाली ट्रेनों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि जब न तो कोई महामारी है और न ही कोई विदेशी हमला, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराने की मांग से डरती है। सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में होटल खाली कराए जा रहे हैं, कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन हो रही है और रेस्टोरेंट लगभग बंद हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार अपने ही लोगों से डरने लगती है, तो वह शासन करने का अपना अधिकार खो देती है।

**जयराम रमेश: दिल्ली किले में बदल गई**

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रीय राजधानी को किले में बदल दिया गया है, हर जगह हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी वोटिंग अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंतित युवाओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से घबरा गई है। संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसके द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को व्यवस्थित रूप से छीनने की एक ठोस कोशिश की जा रही है।

**मांगें फिर से 

**ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और कानूनी सुरक्षा के बारे में**

जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और उन्हें मिली कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति के समय ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन किया था। दिसंबर 2023 में विपक्ष के 145 सांसदों के निलंबन का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के सदस्यों—जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं—को कानूनी सुरक्षा देने वाला कानून उसी दौरान संसद में पारित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के आरोपों का हवाला देते हुए, उन्होंने उनके इस्तीफ़े को नैतिक रूप से ज़रूरी बताया।

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफ़ा लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करने की दिशा में पहला कदम होगा। इसके अलावा, उन्होंने मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को रोकने और रद्द करने की मांग की। जयराम रमेश का दावा है कि इस प्रक्रिया के ज़रिए अब तक लगभग 14 करोड़ भारतीय अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित हो चुके हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चुनावी व्यवस्था में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए SIR को रद्द करना ज़रूरी है। उनके अनुसार, सभी नागरिकों, खासकर युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है।