कांग्रेस ने परिसीमन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को आड़े हाथों लिया है। जयराम रमेश ने BJP से सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार ने अपने प्रस्ताव को लेकर किसी राजनीतिक दल के साथ कोई चर्चा की है?

संसद में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और BJP पर पलटवार किया है और पार्टी से तीन खास सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किरेन रिजिजू को लिखे गए एक पत्र का भी जिक्र किया, जिसका जवाब रिजिजू ने दिया है।

'X' (पहले ट्विटर) पर जयराम रमेश ने लिखा, "कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अक्टूबर 2026 को परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल इस पत्र का जवाब दिया। अपने जवाब में, किरेन रिजिजू ने मार्च 2026 में परिसीमन को लेकर गृह मंत्री द्वारा कुछ राजनीतिक दलों के साथ की गई 'चुनिंदा' चर्चाओं का जिक्र किया है।"

जयराम रमेश ने कहा, "पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि उन चर्चाओं के दौरान गृह मंत्री ने जो वादे किए थे, उन्हें 16 अप्रैल 2026 को पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया। इस विधेयक को 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा ने पूरी तरह और स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।"

जयराम रमेश ने BJP से तीन सवाल पूछे हैं:

क्या मोदी सरकार के पास परिसीमन को लेकर कोई ठोस नया प्रस्ताव है, जिस पर उसने किसी राजनीतिक दल के साथ चर्चा की हो?
मोदी सरकार परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने, अपना नया प्रस्ताव पारदर्शी तरीके से पेश करने और एक साझा मंच पर सभी दलों के विचार सुनने से क्यों इनकार कर रही है?

क्या मोदी सरकार उसी विधेयक को फिर से पेश करने का इरादा रखती है जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है? रिजिजू ने अपने पत्र में क्या लिखा है? गौरतलब है कि खड़गे के पत्र के जवाब में रिजिजू ने लिखा, "मैं संसदीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखने के लिए आपको (मल्लिकार्जुन खड़गे) बधाई देता हूँ। 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में, आपने परिसीमन से जुड़े किसी भी संशोधन पर विचार करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मैं इस मामले पर विपक्ष को साथ लेने के सरकार के प्रयासों से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ।"