भारत ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की हार को अमेरिका का आंतरिक मामला बताया है। जानिए पन्नू द्वारा दायर मुकदमे पर विदेश मंत्रालय (MEA) का क्या कहना है।

भारत ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का मजबूत समर्थन हासिल है। ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों में हार का सामना करना पड़ा है।

ट्रम्प के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की संभावना पर एक तरह के जनमत संग्रह के तौर पर देखे जा रहे इन अमेरिकी मध्यावधि चुनावों ने उनकी नीतियों को करारा झटका दिया है—ऐसी नीतियां जिनका अमेरिका, बाकी दुनिया और भारत पर गहरा असर पड़ा था। पिछले दो वर्षों में, भारत-अमेरिका संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, जो टैरिफ, व्यापार, वीजा प्रतिबंधों, लोगों को वापस भेजने (डिपोर्टेशन) और अमेरिका तथा पाकिस्तानी सेना के बीच करीबी संबंधों जैसे मुद्दों से प्रभावित रहे हैं।

गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर मुकदमा

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ दायर मुकदमे को भी खारिज कर दिया। इससे पहले, एक अमेरिकी संघीय अदालत ने पन्नू को भारतीय न्यायिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने की अनुमति दी थी।

इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं। इसके अलावा, हम इन बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेजों को भेजने का कोई भी अनुरोध केवल भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।" यह मामला पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है, जिस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने एक आदेश जारी किया था।