जब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने केंद्र सरकार से मेकेदातु बांध के लिए कानूनी मंजूरी देने की मांग की—यह मांग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रखी थी—तो तमिलनाडु के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। टैगोर ने शिवकुमार के रुख की खुलकर आलोचना की और केंद्र सरकार से इस परियोजना को मंजूरी न देने का आग्रह किया।

कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु बांध के निर्माण को लेकर कांग्रेस के दो नेताओं के बीच मतभेद सामने आए हैं। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर कड़ा प्रहार करते हुए मेकेदातु बांध परियोजना को तमिलनाडु के किसानों के हितों के लिए नुकसानदेह बताया। टैगोर ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस बांध को मंजूरी न दे। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु इकाई इस परियोजना का विरोध करने और इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

**मणिकम ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को संघवाद (फेडरलिज्म) के सिद्धांतों की याद दिलाई**

'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में मणिकम टैगोर ने लिखा, "यह बेहद निंदनीय है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि मेकेदातु बांध के निर्माण को 'कोई नहीं रोक सकता' और केंद्र सरकार को इसे अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री का यह अड़ियल रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है। उनका यह बयान संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका बर्बाद होने का खतरा है

। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

कावेरी नदी जल-बंटवारे की व्यवस्था में 'लोअर-रिपेरियन' (नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित) राज्य होने के नाते, तमिलनाडु पर कर्नाटक द्वारा एकतरफा तौर पर लागू की गई ऐसी कोई भी परियोजना नहीं थोपी जा सकती, जो उसके अधिकारों का हनन करती हो। केंद्र सरकार को 'लोअर-रिपेरियन' राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु बांध के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इसका डेल्टा जिलों के किसानों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ेगा। मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कर्नाटक को मेकेदातु बांध के निर्माण के लिए एक भी ईंट रखने की अनुमति न मिले। तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से, हम इस परियोजना को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके लिए लड़ने की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं: कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर।

**डीके शिवकुमार ने कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की**

गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से मेकेदातु बांध परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। प्रस्तावित बांध के संबंध में, मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है और कानूनी स्थिति स्पष्ट है। मेकेदातु बांध कर्नाटक में बनेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, "हम इस मामले में आपका कानूनी समर्थन चाहते हैं।"

**मेकेदातु बांध के निर्माण को लेकर विवाद क्यों है?**

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से अंतिम कानूनी मंजूरी देने की अपील की है, ताकि पेयजल की यह परियोजना बिना किसी और देरी के आगे बढ़ सके। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर, डीके शिवकुमार के गृह नगर कनकपुरा के पास बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही सूखे के समय तमिलनाडु के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है। हालांकि, तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसके किसानों को नुकसान होगा। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक साथ मेट्रो में सफर किया था, जिस दौरान दोनों के बीच अच्छी तालमेल भी देखने को मिली।