हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में महिलाओं, युवाओं, किसानों और आम परिवारों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जन कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, और किसानों तथा बागवानों को आर्थिक सहायता देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू करने को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, 18 से 59 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। साथ ही, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

नशा मुक्त हिमाचल और ऊर्जा परियोजनाओं पर बड़े फैसले
राज्य के सभी 12 जिलों में 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देकर उन्हें नशे से दूर रखना है। ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 'स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति' में संशोधन के तहत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं के 40 साल पूरे होने के बाद, राज्य को 10 वर्षों तक रॉयल्टी के रूप में 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलेगी। 50 साल पूरे होने पर, ये परियोजनाएं राज्य सरकार को मुफ्त में सौंप दी जाएंगी।

लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और तय नियमों का पालन न करने वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन को रद्द करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए राहत
किसानों को राहत देते हुए, प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, और 'C-ग्रेड' सेब की खरीद कीमत ₹12 से बढ़ाकर ₹13 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं, 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना' के तहत, डीजल बसें खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। अस्पतालों के निर्धारित रूटों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों का रास्ता साफ
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,000 'रोगी मित्रों' (patient facilitators) की नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 'हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम' (HMIS) लागू करने के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पद सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे। आउटसोर्स किए गए परफ्यूजनिस्ट्स (perfusionists) का मानदेय ₹25,000 से बढ़ाकर ₹45,000 कर दिया गया है। शिमला, टांडा और नेरचौक के मेडिकल कॉलेजों में 'जेरियाट्रिक मेडिसिन' (वृद्ध चिकित्सा) विभाग भी स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा, नूरपुर में 'मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल' विंग के लिए पद सृजित किए जाएंगे और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में शिक्षण (teaching) के नौ पदों को भरा जाएगा। हरिपुरधार अस्पताल में जरूरी पदों को भरने और कोटखाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई है।

भर्ती के लिए ऑफलाइन परीक्षाएं और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। विभिन्न विभागों में नए पद भरे जाएंगे, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 20 पद और अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद शामिल हैं। बरोह पुलिस चौकी को एक पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में 'पंजीकरण सेवा केंद्र' (Registration Service Centre) परियोजना शुरू की जाएगी। साथ ही, घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। पांगी में 'फूल यात्रा' मेले को राज्य-स्तरीय दर्जा देने और दादासीबा में SDM कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।