दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादे—जो 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का हिस्सा है—को पूरा करने में विफल रही है।
दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादे को लेकर भाजपा सरकार अब विपक्ष की आलोचनाओं का सामना कर रही है। देवेंद्र यादव ने सरकार पर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' से जुड़े वादे को तोड़ने का आरोप लगाया है।
20 नवंबर, 2026 के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्राप्त 7,52,314 आवेदनों में से केवल 48,591 को ही मंजूरी मिली है, जबकि 6,93,764 आवेदन अभी भी लंबित हैं। देवेंद्र यादव के अनुसार, सरकार के दो साल के कार्यकाल में इस योजना का लाभ केवल 4,551 महिलाओं तक ही पहुंच पाया है। उन्होंने इसे दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा बताया है।
21 महीनों में 4,551 महिलाओं को मिला लाभ
योजना की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार को केवल 4,551 महिलाओं तक मदद पहुंचाने में लगभग 21 महीने लग गए। इस रफ्तार से तो बाकी लाखों महिलाओं के आवेदनों को मंजूर होने में दो दशक से भी ज्यादा का समय लग सकता है। उन्होंने सरकार के इस तर्क को भी चुनौती दी कि देरी का कारण अधूरे आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की कमी है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव के दौरान महिलाओं से वोट मांगते समय भाजपा ने ऐसी किसी शर्त या प्रशासनिक अड़चनों का कोई जिक्र नहीं किया था।
देवेंद्र यादव ने जनवरी 2025 में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा जारी 'संकल्प पत्र' (घोषणापत्र) का जिक्र किया, जिसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान जनता को भरोसा दिलाया था कि सरकार बनते ही इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा और पहली ही कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाएगी। एक कांग्रेस नेता के अनुसार, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, दिल्ली सरकार ने 'महिला समृद्धि योजना'—जिसे 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नाम से भी जाना जाता है—के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया था।
**पात्रता शर्तों के कारण लाखों महिलाएं बाहर हो गईं**
यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद, भाजपा सरकार ने इस योजना की पात्रता शर्तों में कई ऐसी शर्तें जोड़ दीं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो गईं। उन्होंने बताया कि जहां 17 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य था, वहीं जटिल नियमों के कारण इसका लाभ केवल कुछ ही महिलाओं तक सीमित रह गया है। यह योजना 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है।
नीति के अनुसार, एक परिवार से केवल एक ही महिला को इसका लाभ मिल सकता है, जिसमें परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य शर्तों में दिल्ली में कम से कम 10 साल रहने का प्रमाण, वोटर आईडी कार्ड होना और परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक होना शामिल है।
कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि इन नियमों का इस्तेमाल योजना को व्यापक रूप से लागू करने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को बाहर रखने और भुगतान में देरी करने के लिए किया जा रहा है। उनका तर्क है कि अगर गरीब परिवारों को—जो इस समय महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं—समय पर आर्थिक मदद मिल जाती, तो उनकी कुछ मुश्किलें कम हो सकती थीं।
**71 लाख से अधिक महिला मतदाता, फिर भी लाभार्थियों को लेकर सवाल बरकरार**
दिल्ली में महिलाओं के चुनावी महत्व को रेखांकित करते हुए, देवेंद्र यादव ने बताया कि राजधानी में 71 लाख से अधिक पंजीकृत महिला मतदाता हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर—और कई मौकों पर तो पुरुषों से भी अधिक संख्या में—मतदान किया।
उनके अनुसार, हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने के वादे ने महिलाओं को काफी प्रभावित किया था। उन्होंने चिंता जताई कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत अब तक केवल 48,000 आवेदनों को ही पूरी तरह से मंजूरी मिली है—यह संख्या इतनी कम है कि यह किसी एक छोटे विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की संख्या से भी कम हो सकती है। यादव ने कहा कि जिन महिलाओं ने आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।