सोनम वांगचुक ने कहा कि 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) और 'कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस' (KDA) को किनारे करने के इरादे से कराए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इसमें दखल देने की अपील की है।
पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का प्रशासन, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का इस्तेमाल लद्दाखी लोगों के मौजूदा नेतृत्व को हटाने के लिए कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि जब तक केंद्र सरकार और लद्दाखी नेतृत्व के बीच विवादित मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक इन चुनावों को टाल दिया जाए।
लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनम वांगचुक ने कहा कि 4 दिसंबर के चुनाव 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) और 'कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस' (KDA) को हटाने के लिए कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार इन संगठनों को दरकिनार करना चाहती है और इसके बजाय, इन चुनावों में जीतने वाले प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में बातचीत करना चाहती है।
प्रधानमंत्री मोदी से दखल की मांग
पर्यावरण कार्यकर्ता और 'लेह एपेक्स बॉडी' के नेता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि लद्दाख में लिए जा रहे जन-विरोधी फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
'लेह एपेक्स बॉडी' के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लकरुक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांगचुक ने कहा, "उपराज्यपाल के प्रशासन को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह एक संवेदनशील मामला है कि आप एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। आप उन पर मनमाने ढंग से फैसले थोप रहे हैं।"
विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए वांगचुक
हिरासत से रिहा होने के बाद, वांगचुक लेह के NDS पार्क में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए। इस प्रदर्शन में अन्य मांगों के साथ-साथ 'लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल' (LAHDC) के चुनावों को टालने और सितंबर 2025 में हुई हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। वांगचुक ने कहा, "हो सकता है कि शांति के समय लोग ज्यादा कुछ न कर पाएं, लेकिन युद्ध की स्थिति में हालात बिल्कुल अलग हो सकते हैं।" उन्होंने रक्षा मंत्री से हस्तक्षेप करने और लोगों की शिकायतों को दूर करने का आग्रह किया।
वांगचुक ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य के संघर्षों में भी लद्दाख देश के साथ खड़ा रहे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ के लोगों ने पिछले युद्धों में किया है। उन्होंने सवाल किया, "रक्षा मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लद्दाख को लेकर लिए जा रहे फैसले क्या सच में राष्ट्रीय हित में हैं? वफादार और देशभक्त लोगों को बार-बार परेशान क्यों किया जा रहा है? इस देश के लोग समझदार हैं; वे जानते हैं कि असली नायक कौन हैं और खलनायक कौन हैं।"
वी.के. सक्सेना पर निशाना
वांगचुक ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर केंद्र सरकार को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था - एक ऐसा आरोप जिसे छह महीने बाद हटा दिया गया - और हाल ही में उन्हें रिहा किए जाने से पहले नज़रबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया था। प्रशासन के मनमाने फैसलों को देश के लिए खतरा बताते हुए, लद्दाखी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि वे लद्दाख में स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के बीच बढ़ रहे असंतोष का आकलन करने के लिए एक आयोग गठित करें।
उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ आम जनता ही परेशान और नाराज नहीं है; यहाँ के स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी भी बेहद नाखुश हैं।" "गृह मंत्री को स्थानीय कर्मचारियों की स्थिति का आकलन करने और प्रशासन के कामकाज को लेकर उनके नजरिए को समझने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए।" गौरतलब है कि वांगचुक की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन हुई, जिस दिन लद्दाख में अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं।
लद्दाख एपेक्स बॉडी (LAB) के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाक्रुक ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने तीन गांवों का जिक्र किया - जिनमें वांगचुक का अपना गांव भी शामिल है - जिन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है।