MP News:  इस अकाउंट को बनाने वालों ने उनके नाम से लोगों को मैसेज कर बीमार बच्चे का इलाज ढूंढ़ने के नाम पर पैसे भी मांगे हैं।

वहीं इस सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही कई अन्य आलोचकों और दोषी अधिकारियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं और इन पोस्ट को रीपोस्ट कर इसे सच जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि यह सब भेजा गया है। दरअसल यह पूरा मामला खंडवा जिला पंचायत की सीईओ निकिता मंडलोई के नाम से बनाए गए फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें महिला सीईओ के फोटो स्टूडियो के जरिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी जा रही है। मामला सामने आने के बाद परेशान जिला पंचायत सीईओ निकिता मंडलोई ने इस पूरी घटना की शिकायत खंडवा पुलिस से की है. साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है

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कि वे ऐसे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का हिस्सा न बनें और न ही किसी भी तरह की धनराशि जमा करें. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए खंडवा जिले की सीईओ निकिता मंडलोई ने बताया कि फेसबुक अकाउंट पर उनके नाम से पुरानी तस्वीरें और चित्र इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें और दफ्तर की तस्वीरें शामिल हैं. इसमें लगातार कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ाए जा रहे हैं. सभी को मैसेज भी भेजे जा रहे हैं और एक गूगल पे नंबर और यूपीआई वेबसाइट भी ऑनलाइन शेयर की जा रही है, जिसमें बीमार बच्चे को इलाज की जरूरत बताकर पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है. ट्विटर मुख्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत में खंडवा जिले की सीईओ ने बताया कि उनके संबंध में कई जगहों से मैसेज भी आए हैं

पुलिस ने क्यों टरकाया ?

और उन्होंने अपने मशहूर डेमोक्रेट अकाउंट के ट्विटर पर आने से पहले ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली थी. अब साइबर इंटरनेट ने भी ट्विटर मुख्यालय को इस अकाउंट को बंद करने की जानकारी दे दी है. और इतना ही नहीं इस अकाउंटिंग के अलावा कई रिव्यू और फॉलोवर्स भी शामिल हैं, जो उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किए हैं और अपने सुझावों में कई पोस्ट को रीपोस्ट करके यह दिखाया जा रहा है कि वो सब सच हैं,

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जबकि ऐसा नहीं है। सीईओ मंडलोई ने आम लोगों से की ये अपील सीईओ मंडलोई ने मीडिया से की अपील सीईओ मंडलोई ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा- अगर किसी को भी ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें यूपीआई नंबर भेजा जा रहा है या यूपीआई नंबर पूछा या बताया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से झूठ है। और कोई भी अधिकारी इस तरह से यूपीआई नंबर नहीं मांगता, न ही बताता है। वहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने कहा कि वो आज इस संबंध में दस्तावेज भी दाखिल करने जा रही हैं।