वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अगली बैठक 19-20 सितंबर को होगी। विधेयक में संशोधन को लेकर जेपीसी को करीब 84 लाख सुझाव मिले हैं। ये सुझाव ईमेल के जरिए भेजे गए। इसके अलावा लिखित सुझावों की 70 पेटियां मिली हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अगली बैठक 19-20 सितंबर को होगी। विधेयक में संशोधन को लेकर जेपीसी को करीब 84 लाख सुझाव मिले हैं। ये सुझाव ईमेल के जरिए भेजे गए।

 इसके अलावा लिखित सुझावों की 70 पेटियां मिली हैं। सुझावों की समय सीमा आज रात समाप्त हो जाएगी। समिति ने इसके लिए कोई क्यूआर कोड जारी नहीं किया है। 19 तारीख को बैठक के लिए पटना लॉ कॉलेज के चांसलर को बुलाया गया है। समिति की अगली बैठक 26 से 1 अक्टूबर तक देश के अलग-अलग शहरों में होगी। इसके लिए जेपीसी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद समेत कई शहरों का दौरा करेगी। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लेकर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।

वक्फ बिल का हुआ विरोध

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लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने वक्फ बिल का विरोध किया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ की खामियों के बारे में जानकारी दी और कमियां गिनाईं। नमाजियों ने क्यूआर कोड के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने की बात कही थी, लेकिन जेपीसी ने इसके लिए कोई क्यूआर कोड जारी नहीं किया है। लोगों का कहना है कि वक्फ बिल में कई खामियां हैं और इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। वे चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करे।

इस मुद्दे पर जेपीसी का कहना है कि उन्होंने कोई क्यूआर कोड जारी नहीं किया है और देश के अलग-अलग शहरों में जाकर लोगों से सुझाव लेंगे। जेपीसी वक्फ संशोधन बिल पर हितधारकों और विशेषज्ञों से बात कर उनकी राय ले रही है। जेपीसी की चार बैठकें हो चुकी हैं और अब आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं।

ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने जेपीसी पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को कमजोर करना और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। संगठन ने 20 बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों की क्षमताओं को कमजोर करेगा।