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सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास का नहीं होगा रेनोवेशन, 60 लाख का टेंडर रद्द
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक आवास के लिए प्रस्तावित 60 लाख रुपये के नवीनीकरण टेंडर को कुछ प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब सरकारी खर्चों पर पारदर्शिता और प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता को राज निवास मार्ग पर दो बंगले आवंटित किए गए थे—एक उनके निजी आवास के रूप में और दूसरा कैंप कार्यालय के तौर पर। उन्होंने हाल ही में अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नवीनीकरण प्रस्ताव में बड़ी संख्या में विद्युत उपकरणों की स्थापना शामिल थी, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, कई टेलीविजन, और अन्य हाई-एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का उल्लेख था। इसका उद्देश्य सीएम आवास को अधिक उन्नत और कार्यक्षम बनाना था।
हालांकि, इस पर उठते सवालों के बीच टेंडर को रद्द किया जाना सरकार की सतर्कता और सार्वजनिक भावना के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। इससे पहले भी सार्वजनिक पदाधिकारियों के आवासों के अत्यधिक खर्च पर राजनीतिक बहस होती रही है, और इस फैसले को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
यदि आप चाहें तो इस विषय पर एक न्यूज़ रिपोर्ट, विश्लेषण या राजनीतिक संपादकीय के रूप में विस्तृत लेख तैयार किया जा सकता है।
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