- संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार आठ नए विधेयक पेश कर सकती है, क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल होगा?
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव शामिल होने से संकेत मिलता है कि सरकार की 13 फ़रवरी को पूर्वोत्तर राज्य में लागू किए गए इस उपाय को तुरंत वापस लेने की कोई योजना नहीं है।
संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए हर छह महीने में संसद की मंज़ूरी आवश्यक होती है और वर्तमान समय सीमा 13 अगस्त को समाप्त हो रही है।
मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में आठ नए विधेयक पेश कर सकती है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित संभावित कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव शामिल होने से संकेत मिलता है कि सरकार की 13 फ़रवरी को पूर्वोत्तर राज्य में लागू किए गए इस उपाय को तुरंत वापस लेने की कोई योजना नहीं है।
संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए हर छह महीने में संसद की मंज़ूरी आवश्यक होती है और वर्तमान समय सीमा 13 अगस्त को समाप्त हो रही है।
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