- 'भारत का सीजफायर ट्रंप के दबाव में था, पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं', संजय सिंह ने पीएम मोदी से मांगा जवाब

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी सेना की कार्रवाई और युद्धविराम पर देश को जवाब दें। उन्होंने ट्रंप के दबाव में लिए गए फैसलों पर नाराजगी जताई।
संसद का मानसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरू हो गया है और पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने के अपने तेवर दिखा दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह सदन में देशवासियों के सवालों का जवाब दें।

पहलगाम हमले के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अमेरिकी दबाव में युद्धविराम की घोषणा की, उससे देश में आक्रोश है।

डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में युद्धविराम की घोषणा क्यों की गई - संजय सिंह

संजय सिंह ने संसद में कहा कि हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और कई जवान शहीद हो गए, लेकिन इसके बाद अचानक युद्धविराम की घोषणा कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि जब हमारी सेना पीओके पर कब्ज़ा करने की स्थिति में थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री ने युद्धविराम की घोषणा क्यों की? उन्होंने कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया।

पहलगाम हमले के आतंकी अभी भी ज़िंदा क्यों हैं - संजय सिंह

संजय सिंह ने तीखा सवाल उठाते हुए पूछा कि पहलगाम हमले में शामिल चारों आतंकी अभी भी ज़िंदा क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इन आतंकियों ने हमारी बहनों के माथे का सिंदूर मिटा दिया, लेकिन जब तक उन्हें मार नहीं डाला गया, तब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और ऐसे समय में युद्धविराम की घोषणा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप बार-बार भारत का अपमान करते हैं, फिर भी सरकार चुप है।

प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें - आप

संजय सिंह ने यह भी कहा, "ट्रंप बार-बार हमारा अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 भारतीय विमान मार गिराए गए, कभी व्यापार समझौते के नाम पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को इन सब पर चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, यह देश की सुरक्षा, सम्मान और शहीदों की शहादत से जुड़ा मामला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं सदन में आकर जवाब देना चाहिए और देश को विश्वास में लेना चाहिए।"

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