- कैराना की सांसद इकरा हसन ने LPG की कमी पर बड़ा बयान देते हुए कहा, "हमें तो पता ही नहीं..."

कैराना की सांसद इकरा हसन ने LPG की कमी पर बड़ा बयान देते हुए कहा,

उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की MP इकरा हसन ने देश के कई हिस्सों में LPG की कमी की शिकायतों पर सरकार की आलोचना की है।

ईरान-US के बीच चल रहे युद्ध के बीच, उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से MP इकरा हसन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। इकरा के अलावा, गाज़ीपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के MP अफ़ज़ाल अंसारी ने भी कहा कि लोग सरकार के फ़ैसलों से तंग आ चुके हैं।

समाजवादी पार्टी की MP इकरा हसन ने कहा, "LPG की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। हमें कई जगहों से कमी की खबरें मिल रही हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हमें कच्चा तेल मिलेगा या नहीं। यह हमारी सरकार की विदेश नीति की नाकामी है। मुझे नहीं पता कि सरकार को किन मजबूरियों का सामना करना पड़ा है, जिससे उसे हार माननी पड़ी है, और अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने के लिए कह रहा है। हमें 'इंडिया फ़र्स्ट' पॉलिसी अपनानी चाहिए, लेकिन आज सरकार देश को बेच रही है।"

इस बीच, समाजवादी पार्टी के MP अफ़ज़ाल अंसारी ने कमर्शियल LPG की कमी की खबरों पर जवाब देते हुए कहा, "आम लोग इस सरकार के गलत फ़ैसलों से तंग आ चुके हैं। जब वे सत्ता में आए थे, तो कहते थे कि इस देश में गैस सिलेंडर की कीमत ₹400 है। आज, ₹1,200 का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। लोग निराश हैं। यह सिर्फ़ गैस की बात नहीं है; सब कुछ महंगा होता जा रहा है। इस मुश्किल हालात में भी, नेता कुछ कहने को तैयार नहीं हैं।"

नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर 2026 भी जारी किया गया है।

इस बीच, आरोप-प्रत्यारोप के बीच, केंद्र सरकार ने देश में कुकिंग गैस की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। होटलों और रेस्टोरेंट में कमर्शियल LPG की कमी की खबरों के बीच, सरकार ने घरेलू कुकिंग गैस की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ (EC) एक्ट लागू किया है। सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को LPG प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, इन यूनिट्स से कहा गया है कि वे घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाने और स्टेबल सप्लाई पक्का करने के लिए बड़े हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को LPG पूल में डायवर्ट करें। सरकार ने नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर 2026 भी जारी किया है। यह ऑर्डर अलग-अलग सेक्टर्स को नेचुरल गैस, LNG और री-गैसीफाइड LNG के प्रोडक्शन और एलोकेशन को रेगुलेट करता है।

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