अपने घोषणापत्र में, BJP ने कहा था कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर महीने ₹3,000 की आर्थिक मदद देगी।
बंगाल सरकार की 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना के तहत, 1 जून से महिलाओं के बैंक खातों में ₹3,000 की आर्थिक मदद जमा होना शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने सोमवार (11 मई) को यह जानकारी दी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में महिलाओं के लिए 'अन्नपूर्णा भंडार' सामाजिक कल्याण योजना लागू करने का बार-बार वादा किया था।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को—नई सरकार के पहले ही कामकाजी दिन—इन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। सोमवार को राज्य सचिवालय, नबन्ना में पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद, राज्य सरकार ने 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना शुरू करने की तारीख की घोषणा की। यह भी घोषणा की गई कि 1 जून से, सरकारी बसों में यात्रा करते समय महिलाओं को कोई किराया नहीं देना होगा।
**ममता ने 'लक्ष्मी भंडार' योजना शुरू की थी**
2021 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' योजना शुरू करने का वादा किया था। 2021 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया। शुरू में, इस योजना के तहत, हर महिला को हर महीने ₹500 मिलने थे। बाद में, इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया गया।
पिछली राज्य सरकार के अंतिम बजट में, 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत दी जाने वाली मासिक आर्थिक मदद को सामान्य श्रेणी (General Category) की हर महिला के लिए बढ़ाकर ₹1,500 कर दिया गया था। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित महिलाओं के लिए, हर महीने ₹1,700 की राशि दी जाती थी। हालाँकि, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार को ठीक उसी योजना का लाभ उठाकर हरा दिया, जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था।
**BJP ने अपने घोषणापत्र में आर्थिक मदद का ज़िक्र किया था**
अपने घोषणापत्र में, BJP ने कहा था कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर महीने ₹3,000 की आर्थिक मदद देगी। चुनाव प्रचार के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने लगभग हर जनसभा में 'अन्नपूर्णा भंडार' का ज़िक्र किया था। महिला वोटरों को लुभाने के लिए, उन्होंने यह भी वादा किया था कि महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सोमवार को राज्य सरकार ने घोषणा की कि यह वादा पूरा किया जाएगा; 1 जून से, महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार ने ही सबसे पहले यह सुविधा शुरू की थी। दिल्ली में तब से सरकार बदल चुकी है; हालाँकि, दिल्ली में अभी सत्ता में मौजूद BJP सरकार ने केजरीवाल द्वारा मूल रूप से शुरू की गई इस सुविधा को जारी रखा है।