- 8वां वेतन आयोग जल्द ही रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है; जानें इस प्रक्रिया का मौजूदा स्टेटस।
8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपी जाएगी; 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को इसका बेसब्री से इंतज़ार है।
लखनऊ में आज 8वें वेतन आयोग की दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम के दौरान, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संघों के प्रतिनिधियों, साथ ही रेलवे और रक्षा कर्मियों के साथ आमने-सामने चर्चा की जाएगी।
अगली बैठकें कहाँ होंगी?
लखनऊ के बाद, आयोग की अगली बैठकें 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर, ओडिशा और 9-10 जुलाई को कोलकाता में होनी हैं। इससे पहले दिल्ली, लद्दाख और श्रीनगर में बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच, विभिन्न केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों के अधिकारी - जो 8वें CPC (वेतन आयोग) की टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं - का कहना है कि सरकार मार्च 2027 तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी कर सकती है। उनका मानना है कि आयोग के काम की तेज़ी को देखते हुए, 2027 की पहली छमाही में रिपोर्ट लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
क्या रिपोर्ट वास्तव में 2027 की पहली छमाही में आएगी?
जिस गति से आयोग अभी राज्यों का दौरा कर रहा है और कर्मचारी संघों से सुझाव ले रहा है, उसे देखते हुए यह संभव है कि रिपोर्ट 2027 के मध्य (मई 2027) से पहले सौंपी जा सकती है। हालाँकि, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा निष्कर्षों की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का मानना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2027 तक - यानी बजट घोषणा से पहले - अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। हालाँकि, वेतन में वास्तविक वृद्धि अप्रैल 2027 से ही लागू हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट को मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया में एक से दो महीने और लग सकते हैं। आयोग की वेबसाइट (8cpc.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव और ज्ञापन जमा करने की समय-सीमा, जिसे दो बार बढ़ाया गया था, आखिरकार 15 जून 2026 को समाप्त हो गई। अब पूरा ध्यान बैठकें करने और रिपोर्ट तैयार करने पर केंद्रित हो गया है। मनजीत पटेल कहते हैं, "AINPSEF और उससे जुड़े संगठन लगातार कमीशन के संपर्क में हैं। हमें भरोसा है कि कमीशन 2027 के बजट से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल सकती है।"
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