- 100 दिन बीत जाने के बाद भी संसद सत्र को स्थगित (prorogue) नहीं किया गया है, और महिला आरक्षण विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत कैसे हासिल कर सकती है?

महिलाओं के आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर सभी सांसद (MPs) वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो इस विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए NDA सरकार को लोकसभा में 41 और राज्यसभा में 9 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी।

महिला आरक्षण पर सरकार लाएगी बड़ा संशोधन बिल, 2029 तक लागू करने की तैयारी - India TV Hindi


परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चल रही अटकलों के बीच, संसद का मानसून सत्र खत्म होने के 100 दिन बाद भी आधिकारिक तौर पर सत्रावसान (prorogued) नहीं हुआ है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (adjourned sine die) कर दिया गया था। 100 दिन बीत जाने के बाद भी न तो सत्र का सत्रावसान हुआ है और न ही शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम को लेकर कोई घोषणा की गई है। इस बीच, महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है—एक ऐसा मुद्दा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को निशाना बनाया है।


शीतकालीन सत्र में देरी क्यों? — मनीष तिवारी

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा संख्या को बरकरार रखते हुए महिला आरक्षण लागू किया जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार से सवाल किया है कि शीतकालीन सत्र में देरी क्यों हो रही है और इसके कब शुरू होने की उम्मीद है।

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सरकार 360 के 'मैजिक नंबर' तक कैसे पहुंच सकती है?

गौरतलब है कि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को लोकसभा में 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन है, इसलिए इसे पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य है। वर्तमान में, NDA के पास लोकसभा में 319 और राज्यसभा में 154 सीटें हैं। अगर सभी सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए सरकार को लोकसभा में 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी—यानी अभी उसे इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 41 और वोटों की कमी है।

वर्तमान में कौन-कौन से दल NDA सरकार का समर्थन कर रहे हैं? लोकसभा में अभी 540 सांसद (MP) हैं। इस हिसाब से, NDA को 360 के आंकड़े (जो कि दो-तिहाई बहुमत है) तक पहुंचने के लिए 41 और वोटों की जरूरत है। फिलहाल, NDA के पास 319 सांसदों का समर्थन है: BJP से 241, NCP (अजित पवार गुट) से 20, TDP से 16, शिवसेना (शिंदे गुट) से 13, JD(U) से 12, LJP (रामविलास) से 5, JD(S), जन सेना और RLD से 2-2 सांसद, और इसके अलावा 6 अन्य सांसद। इन सबको मिलाकर NDA के पास कुल 319 सांसद हो जाते हैं।

क्या NCP का शरद पवार गुट भी अपना समर्थन दे सकता है?

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अगर NCP के शरद पवार गुट के 8 सांसदों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो कुल संख्या 327 हो जाएगी—जो कि जरूरी बहुमत के आंकड़े से अभी भी 33 कम है। यह संभावना तब बनी है जब यह भरोसा दिया गया है कि सीटों की संख्या में 50% की पक्की बढ़ोतरी को बिल में शामिल किया जाएगा। पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर सीटों में 50% की बढ़ोतरी की गारंटी दी जाती है, तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं।

अगर DMK भी अपना समर्थन दे दे, तो यह आंकड़ा 349 तक पहुंच जाएगा।

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सरकार अब DMK को मनाने की कोशिश कर रही है। अगर DMK परिसीमन बिल (delimitation bill) पर सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उनके 22 सांसदों के जुड़ने से कुल संख्या 349 हो जाएगी—जो कि दो-तिहाई बहुमत से अभी भी 11 कम है। इसे देखते हुए, सरकार की नजर उन 38 सांसदों पर है जो न तो NDA का हिस्सा हैं और न ही INDIA गठबंधन का। इस समूह में YSR कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई छोटी पार्टियां शामिल हैं, जिनका एक-एक सांसद है। राज्यसभा में 9 वोटों की कमी

राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से अभी दो सीटें खाली हैं। इस तरह बहुमत के लिए ज़रूरी संख्या 163 हो जाती है; हालाँकि, अभी सरकार के पास 154 सदस्यों का समर्थन है—यानी 9 वोटों की कमी है। ऐसे में, सरकार संभवतः YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल (BJD) की ओर रुख कर सकती है—जिनके पास क्रमशः 4 और 5 सदस्य हैं—क्योंकि इनमें से कोई भी दल NDA या INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गौरतलब है कि अगस्त में, प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा था।

 

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