सरकार ने इस साल 'सेमीकॉन 2.0' को मंजूरी दी है। यह भारत को चिप निर्माण के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे चिप के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है।
सेमीकंडक्टर चिप्स कई तरह के उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले बेहद अहम हिस्से हैं—स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों तक। इनके बिना किसी डिवाइस को चलाना या प्रोग्राम रन करना नामुमकिन है। आसान शब्दों में कहें तो, तकनीक के इस दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। यही वजह है कि दुनिया भर में इन चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से यह मांग और भी बढ़ गई है।
इस बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए, भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपनी मजबूत जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी मकसद से, मौजूदा मोदी सरकार ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) शुरू किया, जिसका लक्ष्य देश के भीतर चिप निर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। हाल ही में, सरकार ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अगले चरण—'सेमीकॉन 2.0'—को मंजूरी दी है। यह भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में कैसे मदद करेगा? आइए जानते हैं...
'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' क्या है?
'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई और इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। इसके पहले चरण के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत के भीतर सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग, निर्माण, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। इसका फोकस घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर है, ताकि चिप उत्पादन के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके।
तकनीकी जरूरतों को पूरा करना
आजकल लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर चिप्स एक अहम हिस्सा बन गए हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सैटेलाइट, मेडिकल उपकरण और रक्षा से जुड़ी तकनीक जैसे आधुनिक सिस्टम इनके बिना काम नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G नेटवर्क और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए, अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, भारत के लिए अपने घरेलू चिप उत्पादन को बढ़ाना बहुत जरूरी है।
सरकार द्वारा वित्तीय सहायता
सेमीकंडक्टर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने 'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस चरण में न केवल चिप डिज़ाइन, बल्कि मशीनरी, कच्चे माल, अनुसंधान और उन्नत तकनीकों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। इस मिशन के तहत, सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है—जिसमें चिप डिज़ाइन से लेकर भारत में विनिर्माण इकाइयां (manufacturing units) स्थापित करने तक की सभी चीजें शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे चिप उत्पादन की लागत कम हो सके और शुरुआती पूंजी निवेश का बोझ हल्का हो सके।
कई राज्यों में चल रही परियोजनाएं
गुजरात, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। गुजरात में, धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट विकसित की जा रही है, जबकि साणंद में चिप निर्माण और पैकेजिंग से जुड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। वहीं, असम के मोरीगांव में टाटा समूह द्वारा एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाई जा रही है। ये परियोजनाएं देश की चिप उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगी और साथ ही इन राज्यों में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी।
युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर
सेमीकंडक्टर उद्योग के विस्तार से चिप डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, युवाओं को इस क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार ने इंजीनियरिंग संस्थानों से इस दिशा में आगे आने का आग्रह किया है।
'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत काफी हद तक अन्य देशों पर निर्भर है। घरेलू स्तर पर चिप उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (global supply chain) में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसके अलावा, इससे रक्षा, दूरसंचार, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। लंबे समय में, भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि अन्य देशों को भी सेमीकंडक्टर उत्पादों की आपूर्ति करने की क्षमता विकसित कर सकेगा।