हर वर्ग और जाति के विकास की है योजनाएं- पूर्व विधायक रावत

- हर वर्ग और जाति के विकास की है योजनाएं- पूर्व विधायक रावत

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2023-04-23T20:55

पूर्व विधायक ने योजनाओं की जानकारी देने लगाई जन जागरूकता चैपाल

(बेजोड रत्न)। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू की गई है जिसके लिए 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में कोई भी पात्र महिला उक्त योजना के लाभ से वंचित न रह जाए जिसके लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता अब तपती दोपहरी के बीच भीषण गर्मी में पसीना बहाते हुए गांव गांव पहुंच रहे हैं और लोगों को लाडली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

हर जाति वर्ग के उत्थान और विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाकर कार्य कर रही है...

इसी क्रम में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत भितरवार अनुभाग के ग्राम रिछारी, ईटो, जतर्थी, सेहवई और पलायछा गांव में पहुंचे जहां उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीण जनों को जनजागरूक करने के उद्देश्य जन चैपाल लगाते हुए ग्रामीणों को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार निरंतर हर जाति वर्ग के उत्थान और विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाकर कार्य कर रही है जिसका लाभ आमजन को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोड़कर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले और वह अपनी उन्नति और विकास कर सकें। जहां एक और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाकर झोपड़पट्टी मुक्त ग्राम बनाने का संकल्प लिया गया था आज लगभग वह पूरा होने की ओर है आज हर गरीब के सर पर पक्की छत उक्त योजना के माध्यम से मिली है।

15 मई 2023 तक पात्रता संबंधी दावे आपत्तियां भी ले जाएंगे जिनका निराकरण 30 मई तक किया जाएगा.......

तो वही अब राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाएं पोषण युक्त अपना खान-पान कर सकें और अपने बच्चों की उचित देखभाल कर सके इसके लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है जिसके लिए 30 अप्रैल तक 23 से 60 वर्ष की आयु वाली सभी पात्र महिलाओं के आवेदन संबंधित ग्राम स्तर पर जमा किए जाएंगे। साथ ही जमा आवेदनों की 1 मई को सूची जारी की जाएगी इसके बाद 15 मई 2023 तक पात्रता संबंधी दावे आपत्तियां भी ले जाएंगे जिनका निराकरण 30 मई तक किया जाएगा। इसीलिए जो महिलाएं पात्र हैं वह हर हाल में 30 अप्रैल तक अपना पंजीयन फार्म आवश्यक रूप से जमा कराएं जिससे उक्त योजना का लाभ मुख्यमंत्री की मंशानुसार प्रति माह 1000 रुपए की सहायता मिल सके और महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। वहीं उन्होंने किसानों, आम गरीब परिवारों और अन्य जाति समुदाय के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जन चैपाल के माध्यम से ग्रामीणों को दी।